PM Modi Cabinet Meeting Big Decisions: गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई. इसमें कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई. दिवाली से पहले किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से दो बड़ी योजनाओं को स्वीकृति मिली. वहीं रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस की भी घोषणा की गई. बैठक के फैसलों की जानकारी साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सहित किसानों से संबंधित कई अन्य योजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान की गई है. इसके साथ ही चेन्नई मेट्रो फेज-2 को भी मंजूरी दी गई है.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि आज की कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा फैसला किसानों की आय बढ़ाने और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने से जुड़ा है. इस फैसले के दो मुख्य स्तंभ हैं प्रधानमंत्री राष्ट्र कृषि विकास योजना और 'कृषोन्नति योजना.
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना में 1,01,321 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें लगभग हर वह बिंदु शामिल है जो किसानों की आय से संबंधित है. यह एक विशाल कार्यक्रम है, जिसमें कई घटक शामिल हैं. इन घटकों को कैबिनेट ने अलग-अलग योजनाओं के रूप में मंजूरी दी है. अगर किसी राज्य से किसी परियोजना का डीपीआर आता है, तो उसे इस योजना के तहत मंजूरी दी जाएगी.
प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा भारतीय भाषाओं पर जोर दिया है. इसी का परिणाम है कि आज की कैबिनेट बैठक में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मंजूरी दी गई है. अश्विनी वैष्णव ने बताया, "अब तक तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त थीं. सरकार शास्त्रीय भाषाओं को संरक्षित करने और उनके समृद्ध धरोहर को बनाए रखने के लिए कई कदम उठा रही है.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रेलवे कर्मचारियों के लिए 2,029 करोड़ रुपये के उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी दी गई है. इससे 11,72,240 कर्मचारियों को लाभ होगा. इसके साथ ही 58,642 पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है. विपक्ष बहुत कम संख्या बताकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है. इसलिए मैंने यह संख्या रखी है.
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने चेन्नई मेट्रो के दूसरे चरण को 63,246 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी है. चेन्नई तेजी से विकसित हो रहा शहर है और एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र है. यह दूसरा चरण 119 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें तीन कॉरिडोर और 120 स्टेशन होंगे. इस योजना का उद्देश्य है कि लोग मेट्रो को अपने घरों के पास से ही पकड़ सकें, जैसे टोक्यो में हर जगह से मेट्रो उपलब्ध होती है.
