Amit Shah On Parliament: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद में वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विपक्ष के विरोध को खारिज करते हुए कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा. उन्होंने विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि पहले की सरकारों में बनाई गई समितियां सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर साइन करने के लिए थी, जबकि मौजूदा सरकार की समिति विचार-विमर्श कर फैसले लेती है.
'हमारी समिति चर्चा करती है, बदलाव भी लाती है' - अमित शाह
बता दें कि संसद में चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा, ''आपका आग्रह था कि संयुक्त संसदीय समिति बनाई जाए. हमारे पास कांग्रेस जैसी समिति नहीं है. हमारे पास लोकतांत्रिक समिति है, जो विचार-विमर्श करती है. कांग्रेस के जमाने में समिति सिर्फ थप्पा लगाने का काम करती थी. हमारी समिति चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर बदलाव करती है. अगर बदलाव स्वीकार नहीं किए जाने हैं, तो फिर समिति बनाने का कोई मतलब नहीं है."
#WATCH | Waqf (Amendment) Bill taken up for consideration and passing in Lok Sabha
— ANI (@ANI) April 2, 2025
Union Home Minister Amit Shah says, "...It was your (opposition) insistence that a Joint Parliamentary Committee should be formed. We do not have a committee like the Congress. We have a… pic.twitter.com/bbKRTuheft
विपक्ष का सरकार पर आरोप
वहीं विधेयक पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने आपत्ति जताते हुए सरकार पर कानून थोपने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, ''इस तरह का विधेयक जो आप सदन में ला रहे हैं, उसमें कम से कम सदस्यों को संशोधन करने का अधिकार मिलना चाहिए. लेकिन सरकार जबरन कानून थोप रही है. यह ऐसा कानून है, जिसमें संशोधन की गुंजाइश है, पर इसके लिए समय नहीं दिया जा रहा है.''
सरकार का जवाब - वक्फ संपत्तियों का होगा बेहतर प्रबंधन
हालांकि, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए कहा कि वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन का मकसद वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और प्रशासन को मजबूत करना है. उन्होंने बताया कि संशोधन से वक्फ संपत्तियों के नियमन और निगरानी में सुधार होगा और इन संपत्तियों का कुशल उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा.
#WATCH | In Lok Sabha, Congress MP KC Venugopal says "This type of bill (Waqf Amendment Bill) that you are bringing into the House, at least the members has to have the power to give amendments...You are bulldozing the legislation. This is this type of legislation. You need to… pic.twitter.com/Ka9dtQ7wC6
— ANI (@ANI) April 2, 2025