मोदी सरकार पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगाया जाता है. विपक्षी दल ये आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार संविधान को बदलना चाहती है. हाल में संसद सत्र के दौरान इंडिया गठबंधन के कई नेताओं हाथ में संविधान की कॉपी थी. अब बीजेपी ने इसका कांउटर करने के लिए संविधान का ही सहारा लिया है. लोगों के बीच उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च करने जा रही है.
'हमारा संविधान, हमारा सम्मान' नाम के इस पोर्टल का लॉन्च मंगलवार को यूपी के प्रयागराज में किया जाएगा. भारत को संविधान अपनाए 75 साल होने वाला है. संविधान पर अपने राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान के हिस्से के रूप में कानून मंत्रालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों, बार संघों और विधि विश्वविद्यालयों की मदद से, सभी को न्याय दिलाने का वादा करते हुए देश भर में कार्यक्रम आयोजित कर रहा है.
साल भर चलने वाले उत्सव का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम, 'हमारा संविधान हमारा सम्मान' अभियान, प्रयागराज में कानून मंत्रालय की 'न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है. ये अभियान जनवरी में शुरू हुआ और इसे अलग-अलग शहरों में ले जाया गया, जहां सरल तरीकों से संविधान के बारे में जागरूकता फैलाई गई. इस कार्यक्रम में सबको न्याय हर घर न्याय, नव भारत नव संकल्प और विधि जागृति अभियान जैसे उप-अभियानों का आयोजन और उन्हें लोकप्रिय बनाना शामिल है.
नागरिकों को पोर्टल पर सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के अलावा, कानून मंत्रालय अधिवक्ताओं को विभिन्न बार और लॉ विश्वविद्यालयों के वकीलों के एक निःशुल्क पैनल के लिए पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है. मंत्रालय ऐसे वकीलों को उनके योगदान के लिए पुरस्कारों के माध्यम से मान्यता भी देता है ताकि अन्य लोग निःशुल्क सेवाओं के लिए नामांकन करने के लिए प्रोत्साहित हों.
कानून मंत्रालय ने कहा कि पोर्टल में कई तरह की कानूनी जानकाकियों हैं. जिससे नागरिकों को संविधान और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जानकारी तक आसान पहुंच मिलेगी.
