नई दिल्ली: विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद संसद सदस्यता के इस्तीफा देने वाले सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया है. लोकसभा हाउसिंग कमेटी की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि 30 दिन के अंदर सरकारी बंगला खाली कर दे. जिन 12 सांसदों को नोटिस भेजा गया है. उनमें नरेंद्र सिंह तोमर, प्रह्लाद सिंह पटेल, रेणुका सिंह सरुता, दीया कुमारी, राकेश सिंह, अरुण साव, गोमती साय, रिति पाठक, बाबा बालकनाथ, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और उदय प्रताप सिंह का नाम शामिल हैं. इनमें से आठ सांसद सामान्य पूल का हिस्सा हैं. इन्हें लोकसभा आवास समिति पूल से आवास आवंटित किया गया था. वहीं मोदी सरकार के मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर, प्रह्लाद सिंह पटेल, रेणुका सिंह को शहरी विकास मंत्रालय से आवास का आवंटन हुआ है.
दरअसल तीन राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के विधानसभाओं चुनाव में बीजेपी के सांसदों ने चुनाव लड़ा था. बड़ी जीत हासिल करने के बाद इन्होंने सदन की सदस्यता से इस्तीफा दिया था. संसद की सदस्यता के इस्तीफा देने वाले 10 सांसदों में 5 मध्य प्रदेश, 4 राजस्थान और 3 छत्तीसगढ़ से हैं. बीजेपी ने 21 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा था, जिनमें से 12 ने जीत हासिल की और 9 सांसद हार गए. संसद की सदस्यता से इस्तीफा देने वालों सांसदों में छत्तीसगढ़ के गोमती साई,अरुण साव, रेणुका सिंह, मध्य प्रदेश से नरेंद्र सिंह तोमर, राकेश सिंह, प्रह्लाद पटेल, रीति पाठक और उदय प्रताप सिंह शामिल हैं. वहीं राजस्थान के सांसद दीया कुमारी, राज्यवर्धन राठौड़, बाबा बालकनाथ के साथ राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा समेत ने इस्तीफा दिया है.
बीती रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रह्लाद सिंह पटेल और रेणुका सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद इन मंत्रियों ने लोकसभा संसद सदस्यता और मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है. ऐसे में कृषि मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को सौंपा गया है. वहीं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्यमंत्री रहे प्रह्लाद सिंह पटेल की जगह शोभा करंदलाजे को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री और राजीव चंद्रशेखर को जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. इसके साथ मोदी सरकार में जनजातीय मामलों की केंद्रीय राज्य मंत्री रही रेणुका सिंह की जगह भारती प्रवीण पवार को जनजातीय मामलों के मंत्रालय में एमओएस के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.
