वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट पेश किया है. बजट में किसान, महिला, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान दिया गया है. सरकार ने कर प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है. वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार, अब नए आर्थिक सुधारों पर जोर देगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को विकास को गति मिले. वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि कैंसर उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी शून्य की जाएगी. बजट में पर्यटन से लेकर शिक्षा तक पर सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए हैं.
वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशों में निवेश संबंधी नियमों को आसान बनाया जाएगा, जिससे एफडीआई अंतर्प्रवाह बढ़ सके और विदेशों में निवेश के लिए भारतीय रुपये के उपयोग को मुद्रा के रूप में बढ़ाया जा सके.
वित्त मंत्री ने कहा है, 'हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं. राज्य की राजधानी की आवश्यकता को समझते हुए हम बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे.'
आइए जानते हैं नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट पर विपक्षी दलों ने क्या कहा है?
- केंद्रीय बजट पर TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, 'यह 'कुर्सी बचाओ' बजट है. जो NDA में है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ रखने के लिए यह बजट है. यह बजट देश के लिए नहीं है. बंगाल के लिए तो कुछ भी नहीं है, वे बंगाल को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उनका बंगाल से सफाया होगा.'
- कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, 'नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से डरा हुआ बजट है. इनका अपना विजन कुछ नहीं है, बोलने को तो बहुत कुछ बोला जाता है अब देखना होगा कि ये अमल में कैसे लाएंगे.'
- समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, 'अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो निवेश की स्थिति क्या है? इनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वह कभी समय पर पूरे नहीं हुए. अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो प्रधानमंत्री देता है क्या वहां के किसानों के लिए बजट में कुछ है?'
- कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, 'यह एक निराशाजनक बजट है. इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं. इसमें मनरेगा का जिक्र नहीं है. आय में सुधार लाने का जिक्र नहीं है. आय और आर्थिक असामानता में सुधार को लेकर कोई बदलाव नहीं है. सरकार ने इस पर कुछ नहीं किया है. रोजगार सृजन पर कुछ नहीं है. मैं एंजेल इन्वेस्टर्स पर कर के समाप्त करने वाले प्रावधान से खुश हूं. मैंने बहुत पहले अरुण जेटली से इसकी सिफारिश की थी.'
