'अगर PM मान लें अपनी गलती तो आगे बढ़ जाएगा मणिपुर', जानें क्यों ऐसा कह रहे कांग्रेस सांसद

Manipur News: मणिपुर फिर से हिंसा की खबरे सामने आ रही है. हिंसात्मक खबरों के बीच आंतरिक मणिपुर से कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखते हुए मणिपुर की घटना पर गहरी वेदना प्रकट की है. उन्होंने उचित कदम उठाने की मांग की. अकोइजम ने जून 2023 में गठित और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता वाली जांच समिति से अपना काम पूरा करने और बिना किसी देरी के अपने निष्कर्ष जारी करने की अपील की है. 

इसके साथ एक इंटरव्यू में अकोइजम ने पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के लोगों से माफी मांगकर अपनी गलती मान लें तो सब सही हो सकता है. 

मणिपुर के CM खेल का महोरा है, बड़े खिलाड़ी तो मोदी और शाह

इंटरव्यू में बिमोल अकोइजम ने कहा कि मणिपुर के साथ जितना गलत हो सकता था वो सब हुआ. मुख्यमंत्री बिरेन सिंह ने सबकुछ अपने ऊपर ले लिया. उन्हें लगता है कि वो सत्ता में वापसी करेंगे लेकिन ऐसा नहीं है. मुख्यमंत्री इस संघर्ष के एक छोटे खिलाड़ी हैं. लेकिन मोदी और शाह इस खेल के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं. 

इंटरव्यू में बिमोल अकोइजम ने कहा कि  मणिपुर के लोग केंद्र को ये संदेश दे रहे हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए. केंद्र ने डीजीपी और राज्य के मुख्य सचिव को बदल दिया. इस तरह का व्यवहार स्वीकार्य नहीं होगा. कुलदीप सिंह 4 मई 2023 को मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं. लेकिन 31 मई को उन्हें यूनीफाइड कमांड का चेयरमैन बना दिया जाता है. और इस आदेश को मणिपुर सरकार ने दिया था. अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनके हाथ बंधे हुए है. यानी मुख्यमंत्री की सारी शक्ति केंद्र ने छीन ली है. 

गृह मंत्री को पत्र लिखकर कांग्रेस सांसद ने क्या मांग की?

अकोइजम ने अपने पत्र में अमित शाह से आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों  की पीड़ा को दूर करने और उनके मूल घरों में सम्मान और कल्याण के साथ उनके पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया. उन्होंने पर्याप्त सशस्त्र बलों की तैनाती सहित उपायों को लागू करके राजमार्गों पर माल और लोगों की पूरी सुरक्षा के साथ मुक्त आवाजाही बहाल करने का आह्वान किया.

हिंसा से प्रभावित और तबाह हुए मणिपुक को लेकर अकोइजम ने कहा, "इसके अलावा, चूंकि मणिपुर की इकोनॉमी इस हिंसा से तबाह हो गई है. इसलिए संबंधित मंत्रालय के साथ कर छूट सहित राजकोषीय राहत के मुद्दे को तत्काल संबोधित करें."