One Nation-One Election: मोदी सरकार जनता से किए गए वन नेशन-वन इलेक्शन के वादे को पूरा करने जा रही है. सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि मोदी सरकार जल्द ही वन नेशन-वन इलेक्शन का बिल ला सकती है. बता दें कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं . लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में वन नेशन वन इलेक्शन का वादा किया था.
इसी कार्यकाल में लागू होगा नियम
बीजेपी के एक करीबी सूत्र ने बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मूला इसी कार्यकाल में लागू किया जाएगा. बता दें कि पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र-एक चुनाव की वकालत करते हुए कहा था कि बार-बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं.
कमेटी सौंप चुकी है अपनी रिपोर्ट
एक राष्ट्र-एक चुनाव थ्योरी पर विचार करने के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. इस समिति का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था.
पैनल के सुझाव
- सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए.
- हंग असेंबली, नो कॉन्फिडेंस मोशन की स्थिति में बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराये जा सकते हैं.
- पहले चरण में लोकसभा-विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं और इसके बाद दूसरे चरण में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के चुनाव कराए जा सकते हैं.
- चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार करेगा.
- कोविंद पैनल ने एकसाथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की है.
