Congress President Mallikarjun Kharge on UPS: केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार 24 अगस्त को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी. इस पेंशन योजना को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़कर देखा जा रहा है. इस पेंशन योजना को लेकर रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी की चुटकी लेते हुए कहा कि UPS में U का मतलब मोदी सरकार का यू टर्न है.
1 जनवरी 2004 के बाद राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन की गारंटी को लेकर UPS को मंजूरी दी गई. यूपीएस को 1 अप्रैल 2024 से लागू किया जाएगा. केंद्रीय कर्मचारियों के पास दोनों विकल्प रहेंगे या तो वो एनपीएस चुन सकते हैं या फिर यूपीएस चुन सकते हैं. केंद्रीय कैबिनेट द्वारा यूपीएस को दी गई मंजूरी से सीधे तौर पर 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़के ने रविवार को एक्स पर पोस्ट करके मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा लिखा कि यूपीएस में 'यू' का मतलब है मोदी सरकार का यू टर्न!
The ‘U’ in UPS stands for Modi Govt’s U turns!
— Mallikarjun Kharge (@kharge) August 25, 2024
Post June 4, the power of the people has prevailed over the arrogance of power of the Prime Minister.
— Rollback in the budget regarding Long Term Capital Gain / Indexation
— Sending Waqf Bill to JPC
— Rollback of Broadcast… pic.twitter.com/DJbDoEyl6g
उन्होंने आगे लिखा- '4 जून के बाद प्रधानमंत्री की सत्ता के अहंकार पर जनता की ताकत हावी हो गई है. केंद्र सरकार को पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन/इंडेक्सेशन को वापस लेना पड़ा. सरकार को वक्फ बोर्ड विधेयक जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेंटी के पास भेजना पड़ा. ब्रॉडकास्ट बिल पर पीछे हटना पड़ा और यूपीएससी की लेटरल एंट्री को भी सरकार को पीछे हटना पड़ा.
खड़गे ने आगे लिखा कि हम सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करते रहेंगे और 140 करोड़ भारतीयों को इस निरंकुश सरकार से बचाने का काम करते रहेंगे.
यूपीएस को लेकर शिवसेना (UBT) ने कहा कि विपक्ष के दबाव के आगे मोदी सरकार को झुकना पड़ा और उसे यूपीएस को मंजूरी देनी पड़ी. 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं इसलिए वह यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई है.
आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भरद्वाज ने यूपीएस को लेकर कहा कि बीजेपी सरकार को अब समझ में आया है. अब उसे अग्निवीर जैसी योजना को भी वापस लेना होगा. बीजेपी सरकार को यह समझ आ गया है कि विपक्ष जो कर रहा है वह कहीं न कहीं सही है. जब केंद्रीय कर्मचारियों ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया तब जाकर उन्हें समझ आया और उन्होंने यूपीएस को मंजूरी दी.
UPS एक पेंशन स्कीम है. केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है. 1 अप्रैल 2025 से इस योजना को लागू किया जाएगा. यह पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम से काफी मिलती जुलती लग रही है. इस योजना में कर्मचारी को उसकी बेसिक सैलरी की 50% राशि पेंशन के रूप में मिलेग. इसकी गारंटी भी है.
यूपीएस योजना के तहत कर्मचारी जिस दिन रिटायर होगा उसके 12 महीने के बेसिक सैलरी का एवरेज निकाला जाएगा और फिर उसकी 50 फीसदी राशि कर्मचारी को पेंशन के रूप में दी जाएगी. 50 फीसदी राशि तभी मिलेगी जब नौकरी 25 साल हो. अगर इससे कम पर रिटायर हुए तो पैसे कम मिलेगी. कम से कम 10 साल की नौकरी करके अगर कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे 10 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी.
इस पेंशन योजना के तहत अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो पेंशन का 60 फीसदी पेंशन उसकी फैमिली को मिलेगी. जो कर्मचारी इस समय एनपीएस में निवेश कर रहे हैं वह अपने खाते को यूपीएस में शिफ्ट कर सकते हैं.
