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India Daily

Mahila Samriddhi Scheme: दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, हर महीने मिलेंगे ₹2500; जानें कौन से डाक्यूमेंट्स है जरुरी?

भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि दिल्ली की गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. अब इस वादे को पूरा करते हुए एक बड़ा ऐलान किया गया है.

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Edited By: Anvi Shukla
Mahila Samriddhi Scheme
Courtesy: social media

Mahila Samriddhi Scheme: दिल्ली सरकार आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए एक नई स्कीम लेकर आई है. इस स्कीम का नाम है 'महिला समृद्धि योजना'. इस योजना के तहत, दिल्ली सरकार हर महीने महिलाओं के बैंक खाते में 2500 रुपये भेजेगी. इस योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. अनुमान है कि इस योजना से दिल्ली की 15 से 20 लाख महिलाओं को फायदा होगा.

यह योजना उन महिलाओं के लिए है जिनकी सालाना घरेलू इनकम 3 लाख रुपये से कम है और जो टैक्स भी नहीं भरती हैं. इसका मेन ऑब्जेक्टिव महिलाओं को आर्थिक रूप से सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है. भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान अपने मैनिफेस्टो में यह वादा किया था. हालांकि, अभी तक रजिस्ट्रेशन की तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी.

ऑनलाइन होगा आवेदन

दिल्ली सरकार एक ऑनलाइन पोर्टल बना रही है, जहां महिलाएं इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं. सभी भरे हुए फॉर्मों को एक विशेष सॉफ्टवेयर से जांचा जाएगा ताकि यह पता चल सके कि कौन सी महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं. सरकार ने लाभार्थियों की पहचान करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों से डेटा भी मांगा है.दिल्ली सरकार की 'महिला समृद्धि योजना' का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी सालाना घरेलू इनकम 3 लाख रुपये से कम है और जो टैक्स भी नहीं भरती हैं. सरकारी नौकरी न करने वाली और 18 से 60 वर्ष की महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं. जिन महिलाओं को कोई और सरकारी आर्थिक मदद नहीं मिलती, वे भी शामिल हैं.

कुछ जरुरी जानकारी 

आवेदक को कम से कम 5 साल से दिल्ली का निवासी होना चाहिए और दिल्ली में आधार से जुड़ा एक बैंक खाता होना चाहिए. 3 लाख रुपये तक की आय का प्रमाण पत्र SDM या राजस्व विभाग से चाहिए होगा. आवेदन के लिए आधार कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर की आवश्यकता हो सकती है. पोर्टल पर आवेदन को आधार से लिंक किया जा सकता है.