Maharashtra New Rule For Buyers: नो पार्किंग स्पेस-नो कार... वाहन खरीदारों पर महाराष्ट्र सरकार का डंडा

Maharashtra New Rule For Buyers: महाराष्ट्र सरकार जल्द ही एक ऐतिहासिक नियम लागू करने की तैयारी में है, जिसके तहत कार खरीदने से पहले गाड़ी खरीदारों को पार्किंग की जगह का प्रमाण देना होगा. यह कदम शहरी जगहों में वाहनों की बढ़ती भीड़भाड़ और यातायात की समस्याओं को कम करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है. इस नीति की घोषणा महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने की है.

परिवहन मंत्री ने इस प्रस्तावित नियम के पीछे का कारण बताते हुए कहा कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अनियंत्रित वाहन पार्किंग के कारण यातायात बाधित हो रहा है. उन्होंने कहा, 'अक्सर लोन पर खरीदे गए एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट वाले लोग निजी पार्किंग स्थान की कमी के बावजूद कई कारें खरीदते हैं और उन्हें सार्वजनिक सड़कों पर पार्क करते हैं.' यह स्थिति न केवल सार्वजनिक स्थानों पर जगह घेरती है, बल्कि आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के काम में भी बाधा बनती है.

आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए ऑप्शन

सरनाईक ने साफ किया कि यह नीति गरीबों के साथ भेदभाव नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि ऐसे खरीदार जो निजी पार्किंग नहीं खरीद सकते, वे सार्वजनिक पार्किंग स्थलों पर जगह की व्यवस्था करके भी कार खरीद सकते हैं. उन्होंने कहा, 'हम यह नहीं कह रहे हैं कि गरीबों को कार नहीं खरीदनी चाहिए, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए,' 

सरनाईक ने निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन के विकास पर भी जोर दिया. उन्होंने मेट्रो रेल और दूसरी सेवाओं में सुधार का हवाला देते हुए कहा कि सरकार यातायात प्रबंधन को सुधारने के लिए जल्द से जल्द समाधान खोज रही है. इसके अलावा, सरनाईक ने केबल टैक्सी शुरू करने के अपने 'ड्रीम प्रोजेक्ट' का भी जिक्र किया, जिसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सराहा है.

केबल टैक्सी शुरू करने की प्लेनिंग

सरनाईक ने स्वीकार किया कि इस नीति को आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है. उन्होंने कहा, 'कुछ लोग इस फैसले की सराहना करेंगे, जबकि कुछ इसकी आलोचना करेंगे और हमें ट्रोल भी किया जा सकता है. लेकिन सरकार को यातायात की समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे.' इस प्रस्तावित नीति को अंतिम रूप देने से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ चर्चा की जाएगी. मंत्री ने इसे जिम्मेदार नियोजन से जोड़ते हुए कहा, 'जिस तरह परिवार बच्चे पैदा करने से पहले खर्चों की योजना बनाते हैं, उसी तरह लोगों को अपनी कार की जरूरतों के लिए पार्किंग जैसी व्यवस्थाओं की योजना बनानी चाहिए.'