Maharashtra: शनिवार को केंद्रीय कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी थी. अब महाराष्ट्र ने राज्य कर्मचारियों के लिए भी यूपीएस लागू करने का ऐलान कर दिया है. UPS को लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है. महाराष्ट्र में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में चुनाव से पहले सीएम शिंदे ने बड़ा मास्टरस्ट्रोक चल दिया है. महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा.
महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं. कैबिनेट ने 19 योजनाओं को लेकर बैठक में बड़े फैसले लिए. इनमें से कई ऐसे बड़े फैसले जो विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को फिर से सत्ता की कुर्सी दिला सकती है. शिंदे कैबिनेट ने नार-पार-गिरणा नदी जोड़ परियोजना के लिए 7 हजार 15 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है. इसके अलावा किसानों को दिन में निर्बाध बिजली स्कीम जैसे योजनाओं को आज शिंदे कैबिनेट मंजूरी दी है.
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महाराष्ट्र सरकार ने यूनिफाइड स्कीम को लागू करके बड़ा चुनावी दांव चला है. केंद्र सरकार इस योजना को 1 अप्रैल 2025 से लागू करेगी. वहीं, महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना को 1 मार्च 2024 से लागू करने का ऐलान किया है. इसी साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं. इसी को देखते हुए शिंदे सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को 1 मार्च 2024 से लागू करने की मंजूरी दी है.
सूत्रों के अनुसार इसी साल संभवत: दिसंबर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं. राज्य की 288 विधानसभा सीटों पर कांटे की टक्कर होने वाली है. एक ओर महायुति गठबंधन तो दूसरी और महाअघाड़ी गठबंधन.
इसके अलावा राज्य सरकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्वाचन क्षेत्र ठाणे जिले में एक प्रमुख परियोजना के लिए महात्मा फुले अक्षय ऊर्जा और अवसंरचना प्रौद्योगिकी लिमिटेड के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है.
शनिवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि केंद्रीय कैबिनेट यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी. इसके बाद इस खबर ने राजनीतिक गलियारे में खूब हलचल मचाई. विपक्षी दलों ने भी इस स्कीम का समर्थन करते हुए ये कहा कि हम सरकार को रास्ते से भटकने नहीं देंगे. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार का यूटर्न.
दरअसल, यूपीएस और ओल्ड पेंशन स्कीम काफी हद तक समान है. दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है. इसीलिए यह स्कीम सरकारी कर्मचारियों को बीजेपी की ओर झुकाने का काम कर सकती है. दरअसल, ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करने की वजह से लाखों सरकारी कर्मचारी बीजेपी सरकार से खफा थे. अब केंद्र सरकार ने उनको खुश करने के लिए यूपीएस को मंजूरी देकर उन्हें कहीं न कहीं अपने पाले में करने का काम किया है.
UPS के बारे में जानने के लिए नीचे दिए गए वीडियो को देखें
