MP Assembly Election: कांग्रेस ने जारी किया वचन पत्र, लगाई वादों की झड़ी...बनेगी IPL टीम खरीदा जाएगा गोबर
MP Assembly Election 2023: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है. इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि राज्य की अपनी आईपीएल टीम बनेगी.
Madhya Pradesh Assembly Election 2023: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस (Congress) ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिया है. कांग्रेस की तरफ से इस घोषणा पत्र को 'वचन पत्र' नाम दिया गया है. कांग्रेस का वचन पत्र जारी करते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि युवाओं के लिए 2 लाख पदों पर भर्ती करेंगे. ग्रामीण स्तर पर एक लाख पद सृजित किए जाएंगे. उद्योग का एमपी में हब बनाएंगे. कमलनाथ ने कहा कि 25 लाख रुपए तक बीमा देंगे. समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 1200 रुपए देंगे. मेरी बेटी रानी योजना के तहत जन्म से लेकर विवाह तक 2 लाख रुपए देंगे.
बनेगी MP की IPL टीम
कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश की अपनी आईपीएल टीम बनेगी. उन्होंने कहा कि हमने एमपी में मेट्रो की शुरुआत की साथ ही पदक लाने वाले खिलाड़ियों के लिए करोड़पति बनाने की योजना शुरु करेंगे. कमलनाथ ने कहा कि शासकीय कर्मचारियों को पदोन्नति देंगे. आउट सोर्स कर्मचारियों को अन्य सुविधाएं देंगे. इसके साथ कांग्रेस लोगों को 9 गारंटी देगी. इसमें जल, खाद्य, न्याय, रोजगार, आवास समेत अन्य गारंटियां शामिल हैं.
ये है कांग्रेस का नारा
वचन पत्र जारी करते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व CM और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा, "हमारा उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश का हर परिवार खुशहाल हो इसलिए इस बार हमारा नारा है- कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी. कांग्रेस सरकार धान 2500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेगी, हम गेंहू 2600 रुपए क्विंटल पर खरीदेंगे."
कांग्रेस के वचन
किसानों के लिए
- किसानों को गेहूं का 2600/- और धान का 2500/- रुपए मूल्य देगी
- 5 हार्सपॉवर निःशुल्क बिजली देने के साथ 10 हार्सपॉवर तक 50 प्रतिशत छूट देंगे.
- किसान भाइयों को किसान फ्रेंडली ऐप उपलब्ध कराएंगे.
- नंदिनी गोधन योजना प्रारंभ करेंगे. 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदेंगे.
- कांग्रेस ने जो 1000 गौशालाएं प्रारंभ की थी जिसे भाजपा ने बंद कर दिया है उन्हें पुनः प्रारंभ करेंगे.
- गो ग्रास अनुदान बढ़ाएंगे.
- सहकारी क्षेत्र के माध्यम से दूध खरीदी पर 5 रुपये प्रति लीटर बोनस देंगे.
- मछुआरों कृषकों को मत्स्य का अधिकार देंगे.
- सहकारी संस्थाओं में 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देंगें.
- खेतिहर श्रमिकों को फसल रक्षक का नाम देंगे एवं प्रशिक्षण देकर किट देंगे.
सिंचाई एवं प्रदेश की नदियां
- सिंचाई क्षमता बढ़ाएंगे एवं समितियों के चुनाव कराएंगे
- ताप्ती, तमस एवं वेतबा नदी विकास प्राधिकरण गठित करेंगे. प्रदेश में लुप्त हो रही नदियों के संरक्षण के लिए भागीरथ नदी संरक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे.
- मां नर्मदा संरक्षण अधिनियम बनाएंगे.
- नर्मदा परिक्रमा परिषद का गठन करेंगे एवं नर्मदा परिक्रमा यात्रा प्रारंभ करेंगे.
युवाओं के लिए
- सरकारी भर्ती का कानून बनाएंगे.
- 2 लाख सरकारी पद भरेंगे
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो-चार नए पद निर्मित कर भरेंगे.
- प्रदेश के युवाओं को ही सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिले, इस हेतु आगे बढ़ेंगे.
- प्रतियोगी परीक्षा शुल्क में 100 प्रतिशत छूट देंगे.
- पिछले 18 वर्षों से लंवित भर्तियां - शिक्षकों, पुलिस, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, नर्स आदि की भरी जाएंगी.
- युवा स्वाभिमान के अंतर्गत जरूरतमंद शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 1500 से 3000/- रुपए तक प्रतिमाह आर्थिक सहायता 2 वर्ष के लिए देंगे.
- भोपाल में प्रोफेशनल हब बनाएंगे.
- मध्य प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी शुरू करेंगे.
- उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करेंगे.
- छात्र संघ के नियमित चुनाव कराएंगे.
- IPL के लिए मध्य प्रदेश की टीम बनाएंगे
- प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए ‘पदक लाओ-पद पाओ’, पदक लाओ-करोड़पति बन जाओ, पदक लाओ-कार जीतो, पदक लाओ-छात्रवृत्ति पाओ योजना आरंभ करेंगे.
महिलाओं के लिए
- बेटियों के विवाह की नई योजना प्रारंभ करेंगे, 1 लाख 1 हजार रुपए की सहायता देंगे.
- महिलाओं के स्टार्टअप के लिए रूपए 25.00 लाख तक का ऋण 3 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराएंगे.
- आवासहीन ग्रामीण महिलाओं को आवास एवं आजीविका के लिए 5000 वर्गफुट का भूखंड देंगे.
- महानगरीय बस सेवा में परिवहन हेतु निःशुल्क पास उपलब्ध कराएंगे.
- आंगनबाड़ी सहायिका एवं कार्यकर्ताओं को नियमित करने के लिए नियम बनाएंगे.
- आशा एवं ऊषा कार्यकर्ताओं के लिए मैदानी स्वास्थ्यकर्मियों का नया कैडर बनाकर सेवा से जोड़ेंगे.
- बेटियों के लिए मेरी बिटिया रानी योजना प्रारंभ करेंगे, उनको 2 लाख 51 हजार की राशि उनके जन्म से विवाह संस्कार होने तक देंगे.
स्वास्थ्य
- स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाएंगे. प्रदेश के नागरिकों के लिए वरदान स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ करेंगे, जिसमें परिवार सहित 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा एवं 10 लाख का दुर्घटना बीमा शामिल रहेगा.
जनसेवक, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी एवं पेंशनर्स
- कर्मचारी एवं अधिकारियों का बीमा कराएंगे.
- कर्मचारियों की रुकी पदोन्नतियां प्रारंभ करेंगे.
- कर्मचारियों को चार चरण में समयमान वेतनमान देंगे.
- आउटसोर्स, संविदा, अंशकालीन, दैनिक वेतनभोगी एव मानदेय पर कार्यरत कर्मियों के साथ न्याय करेंगे. पहली कैबिनेट में इनके लिए प्रस्ताव लाएंगे.
- भूतपूर्व सैनिकों को सेवा में आरक्षण का लाभ देंगे.
खनिज
- रेत आवंटन की नई नीति बनाएंगे.
- रेत घोटाले की जांच करेंगे
श्रम
- श्रमिकों के सम्मान में 1 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित करेंगे.
- 65 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों को 1200 रुपए प्रतिमाह सम्मान निधि देंगे.
- सभी श्रमिकों को लिए नया सवेरा योजना पुनः प्रारंभ करेंगे.
स्वच्छ जल का अधिकार
- स्वच्छ जल के अधिकार का कानून बनाएंगे.
- हर घर को पेयजल योजना उपलब्ध कराएंगे.
विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी
- आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी का शोध केन्द्र स्थापित करेंगे.
सामाजिक न्याय
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन 600 से बढ़ाकर 1200 रुपए करेंगे.
- बहुदिव्यांगजनों को 2000 रुपए मासिक पेंशन देंगे.
- गरीबों के लिए आटा, दाल, तेल और चीनी का देवभोग किट प्रदान करेंगे.
- गरीबी रेखा का नया सर्वे कराएंगे.
पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
- समान अवसर आयोग गठित करेंगे
- बैकलॉग के पद भरेंगे.
- जाति प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही समस्या को दूर करेंगे.
- आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान की दिशा में कदम उठाएंगे.
- छात्रवृत्ति का अधिकार अधिनियम बनाएंगे.
- अनुसूचित जाति, जनजाति उपयोजना को अधिनियम का रूप देंगे.
ग्रामीण विकास
- त्रिस्तरीय पंचायती राज मूलरूप से लागू करेंगे. सरपंचों को अधिकार देंगे.
- नगरीय निकायों की तरह जिला एवं जिला पंचायतों में एल्डरमेन नियुक्त करेंगे.
आवास का अधिकार
- आवास का अधिकार का कानून बनाएंगे.
- ग्रामीण आवास एवं शहरी आवास की राशि को समान करेंगे.
- 600 वर्गफुट तक के आवासी पट्टों का निःशुल्क पंजीयन करेंगे.
- पुश्तैनी मकानों का मालिकाना हक देंगे.
- आवासीय पट्टाधारियों की रजिस्ट्री निःशुल्क कराएंगे.
अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण
- न्यूनतम आय की गारंटी का अधिकार लाएंगे.
- करों का युक्तियुक्तकरण करेंगे.
- राज्य की पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करेंगे.
- एकीकृत ग्रामीण एवं शहरी विकास की नवधारणा के साथ आगे बढ़ेंगे.
- वित्तीय अनुशासन कायम करेंगे
अपराध मुक्त प्रदेश
- प्रदेश में संवेदनशील जबावदेही और पारदर्शी व्यवस्था लागू करेंगे.
- शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाएंगे.
- माफियाओं के विरूद्ध अभियान चलाएंगे.
- यातायात चेकिंग की व्यवस्था में सुधार करेंगे.
परिवहन
- मध्य प्रदेश में ग्रामीण परिवहन विकास के लिए चार क्षेत्रीय कंपनियां पीपीपी मॉडल पर बनाएंगे.
- स्क्रैप की नीति बनाएंगे.
- आरटीओ बैरियर की व्यवस्था सुदृढ़ करेंगे.
नशा मुक्त प्रदेश
- प्रदेश को मादक मुक्त प्रदेश बनाने की ओर कदम उठाएंगे.
पत्रकार
- पत्रकारों की सम्मान निधि राशि बढ़ाकर 25 हजार करेंगे.
- पत्रकारों का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा परिवार सहित कराएंगे.
- पत्रकार परामर्श समिति का गठन करेंगे.
- पत्रकारों के लिए महानगरों में न्यू सिटी का निर्माण करेंगे.
- समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं डिजिटल समाचार पत्रों/चैनलों को विज्ञापन देने के लिए नए नियम बनाएंगे.
आस्था और विश्वास
- श्रीराम वन गमन पथ का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराएंगे.
- सीता माता मंदिर श्रीलंका की योजना को पुनः प्रारंभ करेंगे.
खुशहाली मिशन
- मध्यप्रदेश की खुशहाली के लिए खुशहाली मिशन प्रारंभ करेंगे.
यह भी पढ़ें: MP में कपड़ा फाड़ सियासत, कमलनाथ बोले- 'दिग्विजय और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़िए...' BJP ने वायरल किया VIDEO