Budget 2024: 18वीं लोकसभा के गठन के बाद मानसून सत्र में (Monsoon Session of Parliament) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज यानी गुरुवार राज्यसभा और लोकसभा को संयुक्त रूप से संबोधित किया. इसमें उन्होंने अगले बजट को लेकर इशारा दिया है. राष्ट्रपति ने कहा कि बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक फैसले होंगे. इसमें कई ऐतिहासिक कदम उठाए जाएंगे. आइये समझते हैं कि मानसून सत्र के (Lok Sabha Monsoon Session) अभिभाषण में किस ओर किया इशारा किया गया है. बजट में कौन से 5 बड़े बिंदु हो सकते हैं.
गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव के बाद पहली बार संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया. इसमें उन्होंने चुनाव के सफल आयोजन के के लिए निर्वाचन आयोग को बधाई दी. अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई अहम मुद्दों पर बात की. इसमें बजट सबसे खास रहा. आइए जानते हैं सरकार इस बजट में क्या-क्या कर सकती है?
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मेरी सरकार आगामी सत्र में अपना पहला बजट पेश करेगी. यह बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य की सोच का प्रभावी दस्तावेज होगा. इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक फैसलों के साथ-साथ कई ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे. भारत के लोगों की विकास की आकांक्षाओं के अनुरूप सुधारों की गति को और तेज किया जाएगा.
राष्ट्रपति के अभिभाषण और आर्थिक जगत में चल रही चर्चा के आधार पर देखा जाए तो इस बार सरकार का फोकस कुछ खास सेक्टर में रह सकता है. इसमें इंफ्रा को बढ़ावा देना, टैक्स में छूट, समाज कल्याण की योजनाओं पर जोर, महिला केंद्रित योजनाएं बनाना, आधुनिक युग के सेक्टर जैसे टेक, साइंस, स्पेस, यूथ के लिए निवेश पर बढ़ावा मिल सकता है.
हमेशा से ही मोदी सरकार का रुख इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ओर रहा है. चुनाव से पहले आए अंतरिम बजट में इसकी झलक देखने को मिली थी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अंतरिम बजट पेश कर वर्ष 2024-25 में शुरू की जाने वाले बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए आवंटन बढ़ाकर 11.1 लाख करोड़ रुपये कर दिए थे. ऐसे में माना जा रहा है इस बजट में एक बार फिर ये इस सेक्टर के लिए बजट बढ़ेगा और इससे निवेश बढ़ाने से जीडीपी का विकास होगा.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार इस बजट में लोगों को लाभ दे सकती है. धारा 80C के तहत सरकार बजट में नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती है. इसमें पुरानी टैक्स व्यवस्था में भी टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया जा सकता है. बजट 2023 में 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन के बावजूद न्यू टैक्स रिजीम को वह प्रतिक्रिया नहीं मिली है. अब इस बात को लेकर भी उम्मीद है.
लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार में PM मोदी और भाजपा समाज के निचले तबके की बात करते रहे हैं. इस कारण माना जा रहा है इस बजट में समाज कल्याण की योजनाएं शरू की जा सकती है या फिर पहले से चल रही ऐसी योजनाओं के बजट को बढ़ाया जा सकता है. पहली कैबिनेट बैठक में पीएम आवास योजना के विस्तार को लेकर PM मोदी का ऐलान इस ओर इशारा कर रहा है.
ये चुनाव काफी हद तक महिलाओं पर केंद्रित रहा है. इससे पहले हुए राज्यों की विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं पर ही फोकस किया गया था. वहां महिलाओं के लिए नगद लाभ की योजनाओं पर अलग-अलग नाम से काम किया गया है. PM मोदी खुद भी महिला समूह, लखपति दीदी का का जिक्र करते रहे हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि महिलाओं को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं.
आधुनिक युग के सेक्टर में निवेश को लेकर हमेशा से ही मोदी सरकार आगे रही है. टेक, साइंस, स्पेस, यूथ को PM विकास की रीढ़ मानते हैं. इस सरकार ने डिजिटलाइजेशन को काफी बढ़ावा मिला है. वहीं इसी दौरान हमने स्पेस के मामले में भी दुनिया में एक स्थान हासिल किया है. माना जा रहा है कि टेक, साइंस, स्पेस, यूथ के लिए सरकार अच्छा खासा निवेश कर सकती है.
