Lok Sabha Elections 2024: आम चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणापत्र का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. घोषणापत्र के ड्राफ्ट में 25 न्याय का एक सेट तैयार किया गया है, जिसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों और हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए पांच वादे शामिल हैं. कहा जा रहा है ये ड्राफ्ट ही 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणापत्र होगा. इस ड्राफ्ट को कांग्रेस कार्यसमिति की ओर से मंगलवार को मंजूरी मिल गई.
कांग्रेस के मुताबिक, हमारी 25 गारंटियां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों के खिलाफ खड़ी होंगी. इसमें 30 लाख सरकारी नौकरियां पैदा करने, सभी गरीब परिवारों के लिए 1 लाख रुपये, राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना कराने के बाद अधिक कोटा प्रदान करने के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने जैसे वादे शामिल हैं.
CWC के एक सीनियर मेंबर के मुताबिक, मंगलवार को CWC की बैठक में कई नेताओं ने प्रवर्तन निदेशालय (ED), केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और अन्य जांच एजेंसियों की निष्पक्षता के लिए नफरत को नियंत्रित करने और नए कानूनों के बारे में बात की. कई नेताओं ने सुझाव दिया कि चुनाव घोषणापत्र में जाति और सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के प्रावधान होने चाहिए. उन्होंने ये भी कहा कि संवैधानिक निकायों की सुरक्षा, चुनाव घोषणापत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए.
आज कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक में पार्टी के घोषणापत्र पर बातचीत हुई।
— Congress (@INCIndia) March 19, 2024
कांग्रेस का घोषणापत्र 1926 से ही देश के राजनीतिक इतिहास में “विश्वास और प्रतिबद्धता का दस्तावेज” माना जाता है।
'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के दौरान हमने न्याय के 5 स्तंभों की बात की है, जिनकी स्थापना… pic.twitter.com/otcyZpxACP
मंगलवार को साढ़े तीन घंटे तक चली बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने घोषणा की कि CWC ने घोषणापत्र को अंतिम रूप देने का जिम्मा पार्टी के अध्यक्ष खड़गे पर छोड़ दिया है. उन्होंने कहा कि जल्द ही इस घोषणापत्र को जारी किया जाएगा. घोषणापत्र समिति के प्रमुख पी चिदंबरम ने तैयार ड्राफ्ट पर एक प्रजेंटेशन दिया. बाद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि घोषणापत्र का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया जाना चाहिए.
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 30 लाख नौकरियां दी जाएंगी. उन्होंने कहा कि इन नौकरियों में केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं, बैंकों और अन्य क्षेत्रों में रिक्तियां शामिल हैं.
कांग्रेस ने सरकारी परीक्षाओं में ईमानदारी और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने और पेपर लीक को रोकने के लिए एक कानून बनाने का भी वादा किया. गिग इकोनॉमी और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत युवाओं के लिए बेहतर कामकाजी परिस्थितियों और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक और कानून का वादा किया.
हिस्सेदारी न्याय
1. गिनती करो: व्यापक सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना
2. आरक्षण का हक़: SC/ST/OBC आरक्षण पर 50% की सीमा हटा दी जाएगी
3. SC/ST सब प्लान की कानूनी गारंटी: जनसंख्या हिस्सेदारी के अनुसार SC/ST उप-बजट
4. जल जंगल ज़मीन का क़ानूनी हक़: वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित दावों का । वर्ष के भीतर समाधान
5. अपनी धरती, अपना राज: जहां ST सबसे बड़ा सामाजिक समूह, वे अनुसूचित क्षेत्र घोषित होंगे
किसान न्याय
1. सही दाम: MSP को कानूनी दर्जा, स्वामीनाथन फार्मूले के अनुसार
2. क़र्ज़ा माफ़ी आयोग: किसानों के ऋण माफ़ी के लिए एक स्थायी आयोग
3. बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफ़र: फ़सलों के नुक़सान होने पर 30 दिनों के भीतर भुगतान
4. सही आयात-निर्यात नीति किसानों के लिए फायदेमंद और स्थिर नीति
5. GST मुक्त खेती: कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर GST हटेगा
श्रमिक न्याय
1. स्वास्थ्य अधिकार: अधिकार के तौर पर मुफ़्त आवश्यक डायग्नोस्टिक, दवाएं, उपचार, सर्जरी, और पुनर्वास उपचार और पैलिएटिव केयर
2. श्रम का सम्मान: 400 रु प्रति दिन राष्ट्रीय न्यूनतम मज़दूरी, मनरेगा श्रमिकों के लिए भी
3. शहरी रोज़गार गारंटी: शहरी क्षेत्रों के लिए रोज़गार गारंटी अधिनियम
4. सामाजिक सुरक्षा: असंगठित श्रमिकों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा।
5. सुरक्षित रोज़गार: कांट्रेक्ट सिस्टम मुख्य सरकारी कार्यों में बंद होगा
युवा न्याय
1. भर्ती भरोसा: केंद्र सरकार में कैलेंडर के अनुसार 30 लाख नयी नौकरियां
2. पहली नौकरी पक्की: प्रत्येक शिक्षित युवा को एक साल के अप्रेंटिसशिप द्वारा 1 लाख रुपए (₹8,500/माह)
3. पेपर लीक से मुक्ति: पेपर लीक को पूरी तरह से रोकने के लिए एक नीति
4. गिग इकॉनमी में सामाजिक सुरक्षा: गिग इकॉनमी में युवाओं के लिए बेहतर वर्किंग कंडिशन
5. युवा रोशनी: 5,000 करोड़ रुपए का युवाओं के लिए स्टार्ट-अप कोष
नारी न्याय
1. महालक्ष्मी: गरीब परिवार में एक महिला को सलाना । लाख रुपए
2. आधी आबादी, पूरा हक़: केंद्र सरकार में नई भर्तियों में 50% महिला आरक्षण
3. शक्ति का सम्मान: आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं के वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना
4. अधिकार मैत्री: महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देने के लिए हर ग्राम पंचायत में एक अधिकार मैत्री
5. सावित्री बाई फुले हॉस्टल: कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की संख्या दोगुनी
