केरल सरकार भूस्खलन में माता-पिता को खोने वाले बच्चों की करेगी मदद, 10 लाख रुपये की शैक्षिक सहायता का ऐलान
बचपन में अपने माता -पिता को खो देना किसी बड़े सदमे से कम नहीं. एक ऐसा ट्रॉमा जिससे निकलना बहुत मुश्किल है. ऐसे बच्चों का भविष्य भी अधर में लटक जाता है. केरल में सरकार ने ऐसे ही बच्चों को पढ़ाई के लिए 10-10 लाख रुपये तक की मदद करने का ऐलान किया है. ऐसे बच्चे जो लैंडस्लाइड में अपने पेरेंट्स को खो देते हैं उनके लिए सरकार सहायता राशि देने वाली है.
Financial AID: अब केरल में अगर किसी बच्चे के माता-पिता की जान लैंडस्लाइड में चली जाती है तो सरकार बच्चे की पढ़ाई लिखाई में मदद करेगी. हालांकि माता पिता को खो देना इस दर्द को तो कोई भी कम नहीं कर सकता है लेकिन ऐसे में अगर कोई थोड़ी सी भी मदद करता है तो यह किसी मरहम से कम नहीं हैं.
फिलहाल केरल सरकार भी वहीं कर रही है. केरल सरकार ने जुलाई 2024 में वायनाड के मेप्पाडी गांव में हुए भूस्खलन में अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों की शिक्षा के खर्च के लिए 10-10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है. चलिए जानते हैं उसके डिटेल्स के बारे में.
सरकार ने क्या कहा?
सीएमओ ने एक बयान में कहा है कि मेप्पाडी ग्राम पंचायत में अपने माता-पिता दोनों को खोने वाले सात बच्चों और अपने माता-पिता में से किसी एक को खोने वाले 14 बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए 10-10 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे. सरकार ने आगे कहा है कि यह निर्णय मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया.
यह सहायता मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (सीएमडीआरएफ) से इस शर्त पर प्रदान की जाएगी कि 18 वर्ष की आयु तक राशि नहीं निकाली जा सकेगी. सीएमओ ने कहा कि यह महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पहले दी गई वित्तीय सहायता के अतिरिक्त है.
वायनाड कलेक्टर संभालेंगे जिम्मा
इसमें कहा गया है कि वायनाड कलेक्टर को जिला प्रशासन के खाते में राशि जमा करने और संबंधित बच्चों के अभिभावकों को मासिक ब्याज का भुगतान करने का काम सौंपा गया है. सरकार ने वायनाड के मुंदक्कई और चूरलमाला में भूस्खलन आपदा के बचे लोगों के पुनर्वास के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा देने का भी निर्णय लिया.
भूस्खलन से बचे लोगों के पुनर्वास की सुविधा
भूस्खलन से बचे लोगों के पुनर्वास के लिए कलपेट्टा के व्यथिरी तालुक में एक टाउनशिप के निर्माण के लिए एल्स्टन एस्टेट में कुल 64.4075 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है. इसमें कहा गया है कि अधिग्रहित भूमि के लिए संपदा प्रबंधन को मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (सीएमडीआरएफ) से 26.56 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे. सरकार ने प्रस्तावित टाउनशिप परियोजना के क्रियान्वयन के लिए नए पद भी आवंटित किए हैं. बयान में कहा गया है कि वायनाड टाउनशिप परियोजना के विशेष अधिकारी को नए कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अधिकृत किया जाएगा.