Chief Ministers Ex CMs under ED probe: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार रात को गिरफ्तार कर लिया. हेमंत की गिरफ्तारी को लेकर चले घटनाक्रम पर विपक्षी दलों के कई मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्रियों की नजर होगी, क्योंकि कई ऐसे मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो फिलहाल केंद्रीय जांच एजेंसी का सामना कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि इन मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों में कश्मीर से लेकर केरल तक के नेता शामिल हैं. आइए, जानते हैं कि देश में विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों पर क्या आरोप हैं?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले से ED की जांच का सामना कर रहे हैं. केंद्रीय जांच एजेंसी ED आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में शामिल हैं. ED की ओर से पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को अब तक चार समन भेजा जा चुका है. केजरीवाल एक भी समन के जवाब में पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं.
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED की जांच का सामना कर रहे हैं. कांग्रेस नेता 2015 में तेलगू देशम पार्टी (TDP) में थे. आरोप है कि रेवंत रेड्डी ने 2015 में MLC चुनावों में अपने पक्ष में वोट देने के लिए एक नॉमिनेटेड विधायक को कथित तौर पर 50 लाख रुपये की रिश्वत दी थी.
प्रवर्तन निदेशालय ने अप्रैल 2021 में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA जांच शुरू की. कनाडाई फर्म SNC लवलिन मामले में CBI की ओर से 1995 में चार्जशीट दायर किया गया था. बता दें कि मामला इडुक्की में जलविद्युत परियोजनाओं के आधुनिकीकरण से जुड़ा है. पिनाराई विजयन उस समय केरल के बिजली मंत्री थी.
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी कई मामलों में जांच का सामना कर रहे हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने 2015 में उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA जांच शुरू की गई. बता दें कि जगन के खिलाफ जिस मामले में जांच चल रही है, वो उनके मालिकाना हक वाली भारती सीमेंट्स के वित्तीय मामलों से संबंधित है.
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी सरकार के दौरान कोयला परिवहन, शराब की दुकानों के संचालन और महादेव गेमिंग ऐप में अनियमितताओं से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग के कम से कम तीन मामलों में ED की जांच का सामना कर रहे हैं.
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव कथित IRCTC घोटाले और नौकरी के बदले जमीन मामले में मुख्य आरोपी हैं. मामला रेल मंत्री के रूप में लालू यादव की ओर से IRCTC के दो होटलों के रखरखाव के लिए किराए पर ली गई कंपनी को कथित लाभ देने से संबंधित है. वहीं, नौकरी के बदले जमीन मामले के तहत लालू परिवार पर रेलवे में नौकरी के बदले प्लॉट लेने का आरोप है.
मानेसर भूमि सौदा मामला और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) को पंचकुला में भूमि आवंटन मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के खिलाफ ED जांच पड़ताल कर रही है. ED पहले ही AJL मामले में हुड्डा और सीनियर कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा के खिलाफ शिकायत दर्ज कर चुकी है.
'राजस्थान एम्बुलेंस घोटाला' मामले में राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदंबरम का नाम भी शामिल है. 2015 में दर्ज किया गया ये मामला 2010 में फर्जी तरीके से ज़िकित्जा हेल्थकेयर को '108' एम्बुलेंस सेवा चलाने के टेंडर से जुड़ा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सचिन पायलट और कीर्ति कभी इस कंपनी में डायरेक्टर थे.
समाजवादी पार्टी चीफ और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ED और CBI दोनों केंद्रीय जांच एजेंसी का सामना कर रहे हैं. मामला गोमती रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट्स के साथ-साथ खनन ठेकों में कथित अनियमितताओं से संबंधित है.
बहुजन समाज पार्टी चीफ और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का नाम फिलहाल किसी भी जांच एजेंसी की ओर से दर्ज किए गए मामले में शामिल नहीं है. लेकिन आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान कई प्रोजेक्ट्स और योजनाएं जांच के दायरे में हैं.
जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ साल 2022 में चार्जशीट दाखिल की थी. ED ने मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी. आरोप है कि JKCA को गलत ढंग से नुकसान दिखाया गया.
फारूक अब्दुल्ला के बेटे और जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला भी ED की जांच का सामना कर रहे हैं. ED ने 2022 में जम्मू-कश्मीर बैंक के वित्तीय मामलों और उसके डायरेक्टर्स की नियुक्ति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में उमर से पूछताछ की थी.
जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी ED की जांच का सामना कर रही है. मामला जम्मू-कश्मीर बैंक से जुड़ा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामले में छापेमारी के दौरान ED ने दो डायरी जब्त की थी, जिसमें मुफ्ती परिवार को किए गए कथित भुगतान का जिक्र है.
अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी भी ED की जांच का सामना कर रहे हैं. दरअसल, जुलाई 2019 में CBI ने भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत तुकी के खिलाफ मामला दर्ज किया था. CBI की FIR के आधार पर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था. आरोप है कि तुकी ने अपने भाई के साथ मिलकर हेराफेरी की थी.
भ्रष्टाचार के एक मामले में CBI ने नवंबर 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की थी. दरअसल, मणिपुर डेवलपमेंट सोसाइटी में 332 करोड़ रुपये की हेराफेरी का मामला सामने आया था. इसी मामले में तलाशी के लिए CBI इबोबी सिंह के ठिकानों पर पहुंची थी. CBI की ओर से दर्ज मामले के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने PMLA के तहत मामला दर्ज किया था.
गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ED और CBI दोनों जांच एजेंसियों का सामना कर रहे हैं. आरोप है कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री रहने के दौरान शंकर सिंह वाघेला ने मुंबई में सरकारी जमीन का सौदा किया था, जिससे राजस्व को 709 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था. 2015 में CBI और 2016 में ED ने वाघेला के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी चीफ शरद पवार के भतीजे अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं. अजीत पवार, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के संचालन में कथित अनियमितताओं के संबंध में ED की जांच का सामना कर रहे हैं.
