Death Sentences Foreign Courts: भारत सरकार ने संसद में जानकारी दी कि विदेश मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विदेशों में अदालतों द्वारा कुल 54 भारतीय नागरिकों को मौत की सजा सुनाई गई है.
यह आंकड़ा भारतीय विदेश नीति और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन सकता है.
यह जानकारी विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी. उन्होंने स्पष्ट किया कि विदेशी अदालतों द्वारा दी गई मौत की सजा की संख्या अब तक 54 हो चुकी है. इस आंकड़े को लेकर सरकार की ओर से लगातार विदेश मंत्रालय निगरानी रखे हुए है और वह भारतीय नागरिकों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है.
मौत की सजा का सवाल हमेशा से ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संवेदनशील मुद्दा रहा है. कई देशों में यह सजा न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जबकि अन्य देशों में इसे रद्द कर दिया गया है. भारतीय सरकार विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है और ऐसे मामलों में कानूनी सहायता प्रदान करती है.
सरकार ने यह भी कहा है कि वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए लगातार सक्रिय प्रयास कर रही है. विदेश मंत्रालय उन देशों के साथ द्विपक्षीय संवाद कर रहा है, जहां भारतीय नागरिकों को मौत की सजा सुनाई गई है, ताकि उनके मामलों में पुनः विचार किया जा सके.
यह रिपोर्ट सरकार की ओर से दी गई जानकारी का हिस्सा है, जिसमें विदेशी अदालतों द्वारा भारतीय नागरिकों को मौत की सजा देने की घटनाओं की संख्या का विवरण दिया गया है. यह घटनाएं भारतीय विदेश नीति के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, और सरकार इस मुद्दे को लेकर अपनी कोशिशों को और मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है.
