नई दिल्ली. दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश से संबंधित बिल सोमवार को सदन के पटल पर पेश किए जाने की संभावना है. ऐसे में इस अध्यादेश बिल को लेकर TMC और AAP दोनों दलों ने अपने सांसदो को कहा कि उन्हें सदन में मौजूद रह कर अपना विरोध दर्ज कराना होगा.
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ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने इस बात पर अपना एतराज जाहिर किया है कि केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण बिल सदन में बिना बहस के पारित करा लिया जो सही नहीं है, तो फिर ऐसे में कैसे मणिपुर के मुद्दे को छोड़कर दिल्ली अध्यादेश पर सदन की कार्यवाई में हिस्सा लिया जा सकता है. इस मुद्दे पर AAP और TMC दोनों दलो का साफतौर पर मानना है कि हर दल की अपनी अपनी प्राथमिकताएं है. जिसे वह छोड़ नहीं सकते. ऐसे में सभी सांसदो को एकजुट होकर दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ सदन की वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेना होगा.
विपक्ष का हमलावर रुख
मणिपुर के मुद्दे पर सदन में विपक्ष हमलावर रुख अपनाए हुए है. विपक्षी सांसद सदन की कार्यवाही के दौरान मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की मांग पर अड़े हुए है. विपक्ष मणिपुर मामले पर पीएम मोदी के बयान की मांग कर रहा है तो वहीं सरकार की तरफ से सदन में चर्चा के लिए विपक्ष से हिस्सा लेने की अपील की जा रही है. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी रार-तकरार से सदन में मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा का सकारात्मक माहौल नहीं बन पा रहा है.फिलहाल विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधीमण्डल दल मणिपुर के दौरे पर गया हुआ हैं.तो वहीं सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया हैं.
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