Exit Poll: देश में 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है. अब नतीजों का इंतज़ार है. लेकिन नतीजों से पहले भारत की मीडिया ने एग्जिट पोल के जरिए ये बताया दिया है कि किस राज्य में कौन सी पार्टी सरकार बना रही है. चुनाव आयोग 3 दिसंबर को नतीजे जारी करेगा. लेकिन मीडिया ने नतीजे बता दिए हैं और रोजाना एग्जिट पोल पर बहस हो रही है. एग्जिट पोल को लेकर भारतीय चुनाव आयोग ने बीते कई सालों में नियम को और कड़े किए हैं. हालांकि, एग्जिट पोल बताने से मीडिया को नहीं रोका. वोटिंग खत्म होने के बाद मीडिया एग्जिट पोल बता सकती है. जबकि वोटिंग से पहले ओपिनियन पोल बताया जाता है. कई ऐसे भी देश हैं जहां पर एग्जिट पोल बताने पर पाबंदी है.
एग्जिट पोल को लेकर आगे बात करें उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर एग्जिट पोल क्या है? दरअसल, एग्जिट पोल के जरिए मीडिया ये अनुमान लगाती है कि किसी राज्य या फिर केंद्र में किस पार्टी की सरकारी बनने वाली है. यह एक अनुमानित आंकड़ा होता है.
एग्जिट पोल का डाटा चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं से पूछकर जुटाया जाता है. इसमें उन्हीं मतदाताओं को शामिल किया जाता है जिन्होंने वोट डाला है. यानी जब मतदाता वोट डालकर मतदान केंद्र से बाहर निकलता है तो डाटा एकत्रित करने वाली एजेंसियां उनसे सवाल पूछती हैं कि उन्होंने किसे वोट दिया. इसी आधार पर एग्जिट पोल तैयार किया जाता है.
कई बार एग्जिट पोल के नतीजे गलत भी होते हैं. 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसा ही हुआ था. एग्जिट पोल में दिखाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा वोट पाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुई दोनों ही बार कांग्रेस पार्टी को अधिक वोट मिले. तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार मीडिया द्वारा बताए गए एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित हो जाएं.
चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर नियम को कड़े करते हुए कहा कि चुनाव समाप्त होने के बाद ही एग्जिट पोल का टेलीकास्ट किया जा सकता है. ये लोकसभा और राज्यसभा चुनाव दोनों के लिए लागू है.
भारत में एग्जिट पोल का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है. जब से प्राइवेट टेलीविजन न्यूज चैनलों की शुरुआत हुई तभी एग्जिट और ओपिनियन पोल की शुरुआत हुई. वहीं, कई विदेशी देशों में एग्जिट और ओपिनियन पोल का चलन बहुत पुराना है.
हमने अपने देश यानी भारत के बारे में तो जान लिया कि किस तरह से मीडिया वोटिंग हो जाने के बाद एग्जिट पोल बताती है. लेकिन बहुत से ऐसे भी देश हैं जहां एग्जिट पोल बताने पर पाबंदी है. नतीजों से पहले मीडिया किसी भी तरह का अनुमान न बताने के लिए बाध्य हैं. लगभग 16 यूरोपीय देशों में नतीजों से पहले चुनावी परिणाम का अनुमान लगाने पर पाबंदी लगी हुई है. अलग-अलग देशों में ये पाबंदी चुनावी दिन के 24 घंटे पहले से लेकर एक महीने तक रहता है.
यूरोप के कई ऐसे देश हैं, जहां एग्जिट और ओपिनियन पोल पर पाबंदी है. इटली, स्लोवाकिया और लक्जमबर्ग चुनाव के 7 दिन पहले किसी भी तरह का ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल बताने, प्रसारित करने पर पाबंदी है.
आइए कुछ देशों के बारे में जानते हैं कि वहां एग्जिट और ओपिनियन पोल को लेकर क्या नियम, कायदे और कानून हैं. चलिए सबसे पहले फ्रांस की बात करते हैं.
फ्रांस में वोटिंग से 24 घंटे पहले किसी भी तरह का ओपिनियन पोल की रिपोर्टिंग करने पर प्रतिबंध हैं. यानी अगर कल मतदान है तो आज से मीडिया ओपिनियन पोल की खबरें लिखना और प्रसारित करना बंद कर देगी. पहेल ये बैन 7 दिनों का था. लेकिन 1977 में इसे कोर्ट 1 दिन करते हुए कहा कि 7 दिनों की पाबंदी का मतलब लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है.
बात अगर ब्रिटेन की करें तो यहां पर ओपिनियन पोल पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है. लेकिन एग्जिट पोल को लेकर पाबंदी है. जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाता तब तक मीडिया किसी भी तरह का एग्जिट पोल नहीं बता सकती. यानी जैसे भारत में वोटिंग होने के बाद एग्जिट पोल को लेकर अलग टीवी चैनल एग्जिट पोल बताते हैं ठीक उसी प्रकार ब्रिटेन में भी मीडिया एग्जिट पोल बताती है.
अमेरिका
ब्रिटेन की तरह अमेरिका में भी ओपिनियन पोल पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है लेकिन एग्जिट पोल चुनाव खत्म होने के बाद ही बता सकते हैं. चुनाव खत्म होने के बाद ही एग्जिट पोल के नतीजे जारी कर सकते हैं.
जर्मनी
जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में चुनाव खत्म होने से पहले एग्जिट पोल बताना क्राइम माना जाता है. यानी जब तक मतदान केंद्र बंद न हो जाएं तब तक आप एग्जिट पोल नहीं बता सकते.
बुल्गारिया
वहीं, बुल्गारिया में वोटिंग के दिन किसी भी तरह का एग्जिट पोल बताना गैरकानूनी है.
सिंगापुर
सिंगापुर की बात करें तो यहां पर एग्जिट पोल पर पूरी तरह से पाबंदी लगी हुई है.
