Vande Bharat Row: तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने सोमवार को दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के कॉन्ट्रैक्ट में 50 प्रतिशत की वृद्धि की है, जिस पर रेल मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है.
एक एक्स पोस्ट में गोखले ने लिखा, "मोदी सरकार ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बनाने के लिए ₹58,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट को संशोधित किया है. जिस ट्रेन की लागत पहले ₹290 करोड़ थी, उसकी लागत अब ₹436 करोड़ हो गई है. यह केवल एसी कोच वाली ट्रेन है, जिस पर गरीब लोग नहीं चल सकते. वंदे भारत के कॉन्ट्रैक्ट में इस 50 प्रतिशत लागत वृद्धि से किसे लाभ हो रहा है?"
रेल मंत्रालय ने गोखले के दावों का खंडन करते हुए उनसे गलत सूचना न फैलाने को कहा. रेल मंत्रालय ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कृपया गलत सूचना और फर्जी खबरें फैलाना बंद करें. कोच की संख्या से गुणा की गई प्रति कोच लागत ट्रेन की लागत के बराबर होती है. स्लीपर परियोजना में, प्रक्रिया में पारदर्शिता के कारण प्रति कोच लागत सभी बेंचमार्क से कम है.
रेल मंत्रालय ने कहा,“हमने लंबी ट्रेनें बनाने के लिए कोचों की संख्या 16 से बढ़ाकर 24 कर दी है, जिससे कॉन्ट्रैक्ट में कोचों की कुल संख्या स्थिर रहेगी. ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रेन यात्रा की ज्यादा मांग है. पहले: 200 ट्रेनें x 16 कोच = 3200. संशोधित: 133 ट्रेनें x 24 कोच = 3192. कुल कॉन्ट्रैक्ट मूल्य वास्तव में कम हो गया है क्योंकि ट्रेन की लंबाई बढ़ाने पर बचत होती है. हम रेलवे यात्रा की हाई डिमांड को देखते हुए रिकॉर्ड संख्या में नॉन एसी कोच (12000) बना रहे हैं.”
गौरतलब है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन वंदे भारत लाइनअप का विस्तार है. दक्षिण मध्य रेलवे के एक बयान के अनुसार वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हाई टेक्नॉलजी और आराम का मिश्रण प्रदान करती है, जो रेल यात्रा के लिए एक नया पैमाना स्थापित करती है. ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से चलेगी, जिससे तेज और सुंदर यात्रा सुनिश्चित होगी.
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कई विशेषताएं हैं, जिनमें ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील ट्रेन सेट, यात्री सुरक्षा के लिए ट्रेन सेट में दुर्घटना रोधी विशेषताएं, जीएफआरपी पैनलों के साथ श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ इंटीरियर, वायुगतिकीय बाहरी लुक, मॉड्यूलर पेंट्री, अग्नि सुरक्षा, दिव्यांगों के लिए विशेष बर्थ और शौचालय, स्वचालित बाहरी यात्री दरवाजे आदि शामिल हैं.
