Black Money: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने काला धन और देश के भगोड़ों को लेकर बड़ा खुलासा किया है. मंगलवार को मंत्री ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पीड़ितों और सही दावेदारों को 22,280 करोड़ रुपये की संपत्ति सफलतापूर्वक बहाल कर दी है. सरकार की इन गतिविधियों ने स्पष्ट किया है कि आर्थिक अपराधियों से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.
लोकसभा में अनुपूरक मांगों के पहले बहस के दौरान सीतारमण ने हाल के वर्षों में अवैध रूप से अर्जित धन को बरामद करने को लेकर जानकारी साझा की. उन्होंने कहा कि ईडी ने भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या की 14,131.6 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति बरामद की है.
इसी तरह नीरव मोदी मामले में 1,052.58 करोड़ रुपये की संपत्ति सार्वजनिक और निजी बैंकों को वापस कर दी गई. मेहुल चोकसी के मामले में ईडी ने 2,565.90 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है, जिसे अब नीलाम किया जाना है. सीतारमण ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (NSEL) घोटाले से 17.47 करोड़ रुपये की संपत्ति की वसूली का भी उल्लेख किया, जिसे योजना से ठगे गए वास्तविक निवेशकों को वापस कर दिया गया.
सरकार भगोड़ों के पीछे
उन्होंने कहा, "प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत ईडी ने प्रमुख मामलों से कम से कम 22,280 करोड़ रुपये की संपत्तियां सफलतापूर्वक वापस हासिल की हैं. हमने किसी को भी नहीं छोड़ा, भले ही वे देश छोड़कर भाग गए हों. हम उनके पीछे लगे रहे." "ईडी ने यह पैसा इकट्ठा किया है और यह सुनिश्चित किया है कि इसे बैंकों को वापस दिया जाए."
जनता को दिलाया भरोसा
अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने आर्थिक अपराधों के खिलाफ सरकार के अडिग रुख को दोहराया तथा इस बात पर जोर दिया कि यह लड़ाई पूरी ताकत के साथ जारी रहेगी. उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि चुराई गई संपत्तियां बरामद की जाएंगी और वित्तीय संस्थानों सहित उनके असली मालिकों को लौटा दी जाएंगी। सीतारमण ने कहा, "हम उनके पीछे हैं. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि बैंकों और निवेशकों का जो पैसा सही मायने में उनका है, उसे वापस किया जाए."
कालेधन पर क्या बोलीं निर्मला सीतारमण?
विदेशी काले धन के मुद्दे पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने 2015 में लागू किये गए काला धन अधिनियम की प्रभावशीलता पर प्रकाश डाला. सीतारमण के अनुसार, इस अधिनियम का महत्वपूर्ण निवारक प्रभाव पड़ा है, तथा करदाताओं द्वारा स्वेच्छा से अपनी विदेशी सम्पत्तियों का खुलासा करने की प्रवृत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.
कितना बढ़ा कालाधन?
विदेशी संपत्ति घोषित करने वाले करदाताओं की संख्या 2021-22 में 60,467 से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 2 लाख से अधिक हो गई है. जून 2024 तक, सरकार ने काला धन अधिनियम के तहत 697 मामलों में कुल 17,520 करोड़ रुपये से अधिक की मांग उठाई है और 163 अभियोजन शुरू किए गए हैं.
