नई दिल्ली: यूपी विधानसभा में नेता सदन सीएम योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता विरोधी दल अखिलेश यादव के बीच तमाम मुद्दों को लेकर एक बार फिर तीखी नोंकझोक देखने को मिली. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को शिक्षा और बेरोगारी के मुद्दे पर जमकर घेरा.उन्होंने कहा कि सीएम योगी प्रदेश में बेरोजगारी की दर तो बताते हैं पर रोजगार कितने दिए इस पर कभी बात नहीं करते हैं.
"अच्छा है समाजवादियों को भी अब जनसंख्या की चिंता होने लगी"
नेता विरोधी दल अखिलेश यादव ने कहा कि मैं सीएम योगी से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि साल 2017 से 2022 के बीच 15 साल की आयु वर्ग के लोगों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई. उनका भविष्य उज्ज्वल बनाने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उन्हें रोजगार देने के लिये उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है. वह बेरोजगारी दर के बारे में तो बता रही है लेकिन रोजगार दर के विषय में नहीं बता रही है. उन्हें बताना चाहिये कि उनकी संख्या क्या है"
अखिलेश यादव के इस सवाल का जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा कि "मुझे अच्छा लगा कि नेता विरोधी दल को अब जनसंख्या की चिंता होने लगी है. यह अच्छी बात है. इसी को नियंत्रित करने के लिए हम समान कानून की बात करना चाहते हैं. समाजवादियों में कुछ तो प्रोग्रेस हुई है. अच्छी पहल है. प्रगति के बारे मे सोचना चाहिए"
यह भी पढ़ें: कांग्रेस डेलिगेशन को पुलिस ने नूंह जाने से रोका, दीपेंद्र हुड्डा बोले- 'अगर उस दिन इतनी पुलिस लगाई होती तो...'
शिक्षक भर्ती को लेकर सीएम योगी और अखिलेश आमने-सामने
शिक्षक भर्ती को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधते हुए कहा कि "नेता विरोधी दल कहते हैं कि भर्ती नहीं हुई. पिछले 6 साल में नकलविहीन परीक्षा हो रही है. माफियाओं पर नकेल कसा गया. बिना देरी किए परिणाम जारी किए जा रहे. भर्ती प्रक्रिया में कोई मामला कोर्ट में लंबित नहीं. पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता के साथ भर्ती हो रही है. रिकॉर्ड टाइम में बोर्ड की परीक्षाएं कराई गई है.पहली बार हाईस्कूल और इंटर की परीक्षा मात्र 15 दिन में हुई और 14 दिन में नतीजे भी आ गए. मात्र 29 दिन में सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गयी"
सीएम योगी ने विधानसभा के पटल पर अपने संबोधन में कहा कि "नौकरियों में भर्ती के मामले मे कुछ लोग न्यायालय गए. वो अलग विषय है लेकिन पिछले पांच सालों में हमने बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में एक लाख 64 हजार भर्तियां की हैं. साथ ही उच्च शिक्षा, प्राविधिक या व्यावसायिक और संस्कृत शिक्षा के लिए भी भर्तियां हुई हैं. शिक्षक भर्ती के लिए हम एक भर्ती आयोग का गठन करने के लिए विधेयक लेकर आए हैं"
यूपी विधानसभा इन विधेयकों को किया गया पेश
▪️ यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का विधेयक पेश
▪️ यूपी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पेश
▪️ उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक पेश
▪️ उत्तर प्रदेश दंड विधि संशोधन विधेयक पेश
▪️ उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास विधेयक पेश
▪️ उत्तर प्रदेश नगर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि विधेयक पेश
▪️ नगरपालिका संशोधन विधेयक पेश
▪️ उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी संसोधन विधेयक पेश
▪️ निजी विश्वविद्यालय विधेयक पेश
▪️ उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक पेश
▪️ जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय विधेयक पेश
▪️ यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक सदन में पेश
यह भी पढ़ें: मानसून सत्र के बाद चुनावी मैदान में भरेंगे हुंकार मल्लिकार्जुन खड़गे, मास्टर प्लान तैयार
