Cyberspace Doctrine: साइबरस्पेस के सटीक संचालन के लिए संयुक्त सिद्धांत जारी करने के साथ ही भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में एक लंबी छलांग लगाई है. 18 जून 2024 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान द्वारा अनावरण किया गया. यह सिद्धांत साइबर सुरक्षा के प्रति देश के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. जैसे-जैसे साइबर खतरे तेजी से खतरनाक और व्यापक होते जा रहे हैं. यह सिद्धांत ना केवल भारत की अपने साइबरस्पेस की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है बल्कि इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा के लिए व्यापक हितों को भी रेखांकित करता है.
ऐसे युग में जब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि की महत्वपूर्ण कड़ी है. साइबरस्पेस का संचालन सैन्य रणनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया है. यह सिद्धांत सभी सैन्य क्षेत्रों-भूमि, समुद्र, वायु और अंतरिक्ष में साइबरस्पेस क्षमताओं को एकीकृत करने वाली एक व्यापक रणनीति की रूपरेखा तैयार करता है. इसके तत्वों में रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरह के ऑपरेशन, एक एकीकृत कमांड संरचना, उन्नत साइबर खुफिया जानकारी, नागरिक क्षेत्रों के साथ सहयोग और निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता विकास शामिल है.
जैसे-जैसे भारत वैश्विक मंच पर आगे बढ़ रहा है, डिजिटल दुनिया में इसके एकीकरण ने अवसरों और कमजोरियों दोनों को खोल दिया है, जिससे एक संयुक्त साइबरस्पेस सिद्धांत की शुरुआत न केवल समय पर बल्कि आवश्यक हो गई है. यह देश की डिजिटल सीमाओं की सुरक्षा लचीलेपन को बढ़ावा देने और साइबर विरोधियों द्वारा अपनाई गई बेहतर रणनीति का मुकाबला करने के लिए वैश्विक भागीदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है. साइबरस्पेस में भारत का सक्रिय रुख न केवल उसके हितों की रक्षा करेगा बल्कि वैश्विक साइबर शासन के मानदंडों और विनियमों को आकार देने में उसे एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा.
यह सिद्धांत राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यापक ढांचे के भीतर साइबरस्पेस संचालन को शामिल करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डालता है. पारंपरिक डोमेन के विपरीत साइबरस्पेस आर्थिक स्थिरता से लेकर राजनीतिक प्रक्रियाओं तक राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है. अपने सैन्य अभियानों के मूल में साइबर रणनीतियों को शामिल करके भारत एक सुसंगत और चुस्त रक्षा प्रणाली बनाने का प्रयास करता है जो पारंपरिक और डिजिटल दोनों तरह के खतरों से निपट सके. समकालीन सुरक्षा परिदृश्यों द्वारा प्रस्तुत जटिल चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने में सक्षम एकीकृत रक्षा बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए यह एकीकरण आवश्यक है.
यह सिद्धांत साइबर खतरों का मुकाबला करने के लिए सक्रिय और लचीले दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है. गतिशील साइबर वातावरण में मौजूदा खतरों का जवाब देने के बजाय भविष्य की चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाना और उनके लिए तैयारी करना महत्वपूर्ण है. इस रणनीति में निरंतर सतर्कता और साइबर हमलों को जल्दी से कम करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताओं को बनाए रखना शामिल है. इस दूरदर्शी रुख को अपनाकर भारत यह सुनिश्चित करता है कि उसकी रक्षा प्रणालियाँ लचीली रहें और लगातार विकसित हो रहे साइबर खतरों से निपटने में सक्षम हों.
यह सिद्धांत का एक मूलभूत पहलू अत्यधिक कुशल और जानकार साइबर कार्यबल विकसित करने पर जोर देता है. यह स्वीकार करते हुए कि प्रभावी साइबर रक्षा के लिए मानव विशेषज्ञता महत्वपूर्ण है. यह सिद्धांत विशेष प्रशिक्षण और पेशेवर विकास के लिए पहल की रूपरेखा तैयार करता है. इसमें साइबर युद्ध की जटिल प्रकृति के लिए सैन्य कर्मियों को तैयार करने के लिए डिजाइन किए गए उन्नत कार्यक्रम और अभ्यास शामिल है. इसमें सेना से जुड़े लोगों को साइबर खतरों से निपटने के लिए तैयार करने की बात कही गई है.
यह सिद्धांत विभिन्न सैन्य शाखाओं और बाहरी भागीदारों के बीच सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालता है. प्रभावी साइबर सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है जिसके लिए समन्वित प्रयासों और महत्वपूर्ण सूचनाओं के आदान-प्रदान की आवश्यकता होती है. यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण लचीले बचाव के निर्माण और साइबर खतरों के लिए एकीकृत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है. मजबूत भागीदारी को बढ़ावा देने और व्यापक सूचना साझा करने की वकालत करने के अलावा इस सिद्धांत का उद्देश्य भारत की समग्र साइबर सुरक्षा स्थिति को बढ़ाना और साइबर विरोधियों के खिलाफ प्रभावी जवाबी कार्रवाई को सक्षम बनाना है.
पारंपरिक सैन्य अभियानों के साथ साइबर क्षमताओं को एकीकृत करना सिद्धांत का एक और महत्वपूर्ण तत्व है. भूमि, समुद्र और वायु में संचालन को बढ़ाने के लिए साइबर उपकरणों का लाभ उठाकर भारतीय सशस्त्र बल अधिक व्यापक और प्रभावी रक्षा रणनीति प्राप्त कर सकते हैं. यह एकीकरण ना केवल पारंपरिक सैन्य क्षमताओं को मजबूत करता है बल्कि शांति और संघर्ष दोनों परिदृश्यों में रणनीतिक लाभ के लिए नए रास्ते भी प्रदान करता है.
भारत के लिए इस सिद्धांत के निहितार्थ बहुत गहरे हैं. एक ऐसे राष्ट्र के रूप में जो अपनी अर्थव्यवस्था को तेज़ी से डिजिटल बना रहा है और अपनी सैन्य और नागरिक अवसंरचना में डिजिटल तकनीकों को एकीकृत कर रहा है. एक समान व्यापक सिद्धांत को अपनाने से भारत की साइबर सुरक्षा में काफी वृद्धि हो सकती है. रक्षात्मक और आक्रामक दोनों साइबर क्षमताओं को मज़बूत करने से भारत अपनी डिजिटल संपत्तियों की बेहतर सुरक्षा कर सकता है और साइबर विरोधियों को रोक सकता है.इसके अलावा यह सिद्धांत नागरिक क्षेत्रों के साथ सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालता है.
भारत में इसका मतलब ऊर्जा, बैंकिंग और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना है. यह सहयोग खतरे की खुफिया जानकारी साझा करने, सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करने और साइबर घटनाओं के जवाबों के समन्वय के लिए महत्वपूर्ण है. सरकारी एजेंसियों और निजी क्षेत्र के बीच मजबूत संबंध बनाकर, भारत एक अधिक लचीला और सुरक्षित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बना सकता है. साइबर क्षमताओं में निवेश और निरंतर प्रशिक्षण सिद्धांत का एक और महत्वपूर्ण तत्व है. भारत के लिए इसका मतलब है कि साइबर सुरक्षा शिक्षा, कार्यबल विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने में निवेश करने की आवश्यकता है.उभरते साइबर खतरों से आगे रहने और भारत के समग्र तकनीकी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ये निवेश महत्वपूर्ण हैं.
साइबरस्पेस संचालन के लिए संयुक्त सिद्धांत साइबरस्पेस को सुरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताओं को संतुलित करने वाला एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है. भारत के लिए, इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाने से इसकी साइबर सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है इसका डिजिटल बुनियादी ढांचा मजबूत हो सकता है और उभरते साइबर खतरों का सामना करने के लिए इसकी तत्परता में सुधार हो सकता है. जैसे-जैसे डिजिटल युग आगे बढ़ रहा है. यह सिद्धांत राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और एक स्थिर और सुरक्षित डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण खाका पेश करता है.
