Budget 2024: लोकसभा चुनावों से पहले अंतरिम बजट के जरिए सभी वर्गों को खुश करने का मोदी सरकार के पास यह आखिरी मौका है. अगले कुछ घंटों में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी.इस बजट से ये उम्मीद की जा रही है कि इसमें टैक्सपेयर्स, किसानों, सरकारी कर्मचारियों को लुभाने के लिए लोकलुभावन एलान होंगे. इसके अलावा विकास की गति को रफ्तार देने, आधारभूत ढांचे की मजबूती के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सरकार ज्यादा पैसे का प्रावधान कर सकती है.
मोदी सरकार ने साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था जो अभी भी अधूरा है. ऐसे में सरकार पीएम किसान योजना के तहत 6000 रुपये सालाना दिए जाने वाली रकम को बढ़ाकर 9000 रुपये करने का ऐलान कर सकती है. कोरोना के समय मनरेगा योजना ने ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा रोजगार मुहैया कराए थे. अब माना जा रहा है कि शहरों में बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार इस तरह के कार्यक्रम चला सकती है.
मोदी सरकार की नजर सैलरीड क्लास से लेकर किसानों और महिलाओं सभी पर है. सैलरीड क्लास और महिलाएं बीते एक साल से महंगाई से सबसे ज्यादा परेशान हैं. ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि निर्मला सीतारमण महंगाई से राहत देने के लिए टैक्स के मोर्चे पर टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देने का एलान कर सकती हैं. अंतरिम बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) की लिमिट को मौजूदा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये तक किया जा सकता है.
बचत को प्रोत्साहित करने के लिए 80 सी के तहत निवेश की सीमा का 1.50 लाख रुपये से ऊपर बढ़ाने का दबाव है. इसके अलावा होम लोन पर मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा को 2 लाख रुपये से ज्यादा करने का भी सरकार पर भारी दबाव है. मध्य वर्ग पर यदि टैक्स का बोझ कम होगा तो इससे खपत में बढ़ावा होगा और अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा.
केंद्र सरकार की नजर 1.17 करोड़ केंद्रीय कर्मियों और पेंशनर्स पर है. ऐसे में इस बात के कयास लगाए जा रहे है कि मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा अंतरिम बजट में कर सकती है. इससे केंद्रीय कर्मचारियों का वोट हासिल किया जा सके. बता दें कि एक जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होना है.
मौजूदा वित्तीय वर्ष में मोदी सरकार ने पूंजीगत खर्च के लिए 10 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए थे. जिससे देश के भीतर वर्ल्ड क्लास बुनियादी ढांचा बनाया जा सके. पूंजीगत खर्च के लिए केंद्र सरकार अंतरिम बजट में 12 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान कर सकती है. इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. मोदी सरकार बजट में लगभग 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाने का भी एलान कर सकती है.
