मनी लॉन्ड्रिंग मामले में CM हेमंत सोरेन के करीबियों के यहां ED की छापेमारी, जानें कौन-कौन रडार पर?
ED ने बुधवार सुबह रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुछ करीबी सहयोगियों के परिसरों पर कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी को अंजाम दिया है.
नई दिल्ली: ED ने बुधवार सुबह रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुछ करीबी सहयोगियों के परिसरों पर कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी को अंजाम दिया है. सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक CM हेमंत सोरेन से जुड़े अवैध खनन मामले में छापेमारी की जा रही है.
ईडी के छापे के घेरे में आया अभिषेक प्रसाद
हेमंत का प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद के आवास और साहेबगंज के डिप्टी कमिश्नर के आवास सहित 12 स्थानों पर तलाशी ली जा रही है. यह छापेमारी तब हुई जब मुख्यमंत्री ने ईडी की ओर से जारी समन को नजरअंदाज कर दिया और कहा कि उन्होंने पहले ही एजेंसी को अपनी संपत्तियों के सभी विवरण उपलब्ध करा दिए हैं और समन अवैध हैं. साहेबगंज के डिप्टी कलेक्टर का नाम राम निवास है. राम निवास मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं. झारखंड के साहेबगंज में कार्यरत DSP राजेंद्र दुबे के यहां भी सर्च ऑपरेशन के लिए ईडी की टीम पहुंची है. DSP राजेंद्र दुबे मूल रूप से हजारीबाग के रहने वाले हैं. जांच एजेंसी की ओर से झारखंड के रांची, हजारीबाग, देवघर सहित राजस्थान के जयपुर, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जा रहा है.
CM हेमंत सोरेन ने ED पर पक्षपातपूर्ण जांच का लगाया आरोप
हेमंत सोरेन को 7वां समन भेजा था. जिसमें ईडी ने उनसे पूछताछ के लिए तारीख, समय और जगह तय करने को कहा था. मुख्यमंत्री ने इस नये समन का जवाब देने की समय सीमा रविवार को छोड़ दी और फिर दो दिन बाद जवाब भेजा. अपने जवाब में उन्होंने कहा कि एजेंसी पक्षपातपूर्ण जांच कर रही है. ईडी ने कहा कि यह हेमंत सोरेन को दिया गया आखिरी मौका था. जारी किए गए समन का पालन करते हुए ED के कार्यालय में नहीं आए हैं, इसलिए हम आपको धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 50 के तहत अपना बयान दर्ज कराने का यह आखिरी मौका दे रहे हैं. समन की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर होना चाहिए. सीएम सोरेन को पहली बार ईडी ने अगस्त महीने में तलब किया था. उन्हें फिर से 24 अगस्त और 9 सितंबर को पेश होने के लिए कहा गया. अगला समन 23 सितंबर, 4 अक्टूबर और 12 दिसंबर को दिया गया था. अब सातवां समन जारी होने के बाद सीएम सोरेन ED के सामने पेश नहीं हुए.