जयपुर में DGP-IGP कॉन्फ्रेंस आज से शुरू, PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल

नई दिल्ली: जयपुर में होने वाले 58वें DGP-IGP राष्ट्रीय सम्मेलन में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिस्सा लेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6-7 जनवरी को जयपुर के राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के तीन दिवसीय वार्षिक अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेंगे. 

जानें इस कॉन्फ्रेंस का क्या रहने वाला है एजेंडा? 

5 से 7 जनवरी तक आयोजित होने वाले तीन दिवसीय सम्मेलन में एआई, साइबर सुरक्षा, पुलिसिंग में तकनीकी का प्रयोग, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी से उत्पन्न चुनौतियों, जेल सुधार सहित पुलिसिंग और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा. सम्मेलन का एक और एजेंडा संसद की ओर से हाल ही में पारित नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए रोड मैप पर विचार-विमर्श है. प्रत्येक विषय के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाओं को सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा ताकि राज्य एक-दूसरे से सीख सकें. 

आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा 

2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने डीजीपी सम्मेलन में गहरी रुचि ली है. पीएम मोदी ने सम्मेलन के सभी प्रमुख सत्रों में हिस्सा लेते है और नये विचारों का हमेशा स्वागत करते है. इस सम्मेलन में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को देश को प्रभावित करने वाले प्रमुख पुलिसिंग और आंतरिक सुरक्षा मुद्दों पर प्रधानमंत्री के साथ अपने विचार और सिफारिशें साझा करने का अवसर मिलेगा. प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से पूरे देश में वार्षिक डीजीपी सम्मेलनों के आयोजन को भी प्रोत्साहित किया है. 

जानें कब कहां हुआ था सम्मेलन? 

यह सम्मेलन 2014 में गुवाहाटी, 2015 में कच्छ के रण धोर्डो,  2016 में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद, 2017 में बीएसएफ अकादमी टेकनपुर, 2018 में केवड़िया, 2019 में IISER पुणे, 2021 में पुलिस मुख्यालय लखनऊ और 2023 में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर PUSA दिल्ली में आयोजित किया गया था. इसी परंपरा को जारी रखते हुए इस साल सम्मेलन का आयोजन जयपुर में किया जा रहा है. सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख हिस्सा लेंगे.