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Delhi Liquor Policy Scam: संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद BJP ने आप पर साधा निशाना, पोस्टर जारी कर लिखा "दो कैदी"

Delhi Liquor Policy Scam: दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा से निलंबित सांसद संजय सिंह को मंगलवार की शाम ईडी ने गिरफ्तार किया.

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Edited By: Gyanendra Tiwari
Delhi Liquor Policy Scam: संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद BJP ने आप पर साधा निशाना, पोस्टर जारी कर लिखा "दो कैदी"

Delhi Liquor Policy Scam: दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बीते बुधवार की शाम प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया. इसी मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में बंद हैं. अब इसी मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टा ने निशाना साधते हुए एक पोस्टर जारी किया है.

भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर जारी करते हुए आप नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को सिसोदिया जेल के अंदर कैद दिखाया है. पोस्टर में “दो कैदी” लिख है.

"भ्रष्टाचार करना आप" का चरित्र है"

भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "आप सांसद संजय सिंह को शराब घोटाला मामले में कल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है... खुले तौर पर भ्रष्टाचार करना "आप" का चरित्र है और जब वे पकड़े जाते हैं, तो वे इस पर राजनीति शुरू कर देते हैं." 

भारतीय जनता पार्टी ने संजय सिंह की गिरफ्तारी को सत्य की जीत बताया है.  उनको गिरफ्तार करने से पहले प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी की थी. शराब घोटाला मामले में दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह है. उसने ईडी के सामने सारे राज खोल थे, जिसके बाद ईडी ने एक्शन लिया. आपको बताते चलें कि संजय सिंह को दिनेश अरोड़ा की  ही गवाही के आधार पर गिरफ्तार किया गया है. शराब घोटाला मामले में दिनेश अरोड़ा को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था.

कौन है दिनेश अरोड़ा

दिनेश अरोड़ा दिल्ली के बड़े कारोबारी हैं. वो राधा इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हैं और रेस्टोरेंट-बार इंडस्ट्रीज के मालिक हैं. FIR कॉपी में दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया का बेहद करीबी बताया गया था. मीडिया में चल रही खबरों की मानें तो संजय सिंह ने अमित अरोड़ा की मुलाकात दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से करवाई थी. इसके बदले उन्होंने उनकी कंपनी में शेयर की मांग की थी. वहीं, मनीष सिसोदिया ने भी शराब में नीति में बदलाव करने के लिए हिस्सेदारी की मांग की थी. 

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