शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) को लागू किया जाएगा. यह कदम दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के घोषणापत्र में किए गए वादे को पूरा करने की दिशा में उठाया गया है, ताकि दिल्लीवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें.
इसके साथ ही दिल्ली 35वां राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जहां यह स्वास्थ्य बीमा योजना लागू होगी. अब पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य है, जहां यह योजना अभी तक शुरू नहीं हुई है.
समझौते का औपचारिक आयोजन
MoU पर हस्ताक्षर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में हुआ. यह समझौता दिल्ली सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के बीच हुआ, जो आयुष्मान भारत योजना को लागू करने वाली शीर्ष संस्था है. भाजपा ने फरवरी में 26 साल बाद दिल्ली में सत्ता हासिल की थी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके छह मंत्रियों के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद 20 फरवरी को पहली कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई थी.
Delhi becomes 35th State/UT to implement AB PM-JAY
— All India Radio News (@airnewsalerts) April 5, 2025
Delhi became the 35th State/UT to implement the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY) after the National Health Authority, @AyushmanNHA of the Union @MoHFW_INDIA entered into a MoU with the DoH&FW, Govt of… pic.twitter.com/R88g5n2hSS
आयुष्मान भारत योजना क्या है?
आयुष्मान भारत योजना 27 विशेषज्ञताओं में 1,961 चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए मुफ्त और कैशलेस इलाज प्रदान करती है. इसमें दवाओं, डायग्नोस्टिक सेवाओं, अस्पताल में भर्ती, आईसीयू देखभाल और सर्जरी जैसे खर्च शामिल हैं. दिल्ली के पात्र परिवारों को सालाना 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर मिलेगा—5 लाख रुपये केंद्र से और 5 लाख रुपये दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त सहायता के रूप में.
क्या होगा सरकार का अगला कदम
MoU के बाद, लाभार्थियों को योजना में शामिल करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा.
