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CM केजरीवाल को तिहाड़ जेल में पहली बार मिली इंसुलिन, बढ़ रहा था शुगर लेवल

तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 21 मार्च से बंद हैं. उनका शुगर लेवल 320 तक पहुंच गया है.

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Edited By: India Daily Live
arvind kejriwal arrest

दिल्ली की तिहाड़ जेल में 21 मार्च से बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहली बार जेल में इंसुलिन मिली है. उनका शुगर लेवल लगातार बढ़ रहा था. आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाए थे उन्हें इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, जबकि वे टाइप-2 डायबिटीज के पेशेंट हैं.

आम आदमी पार्टी (AAP) लगातार दावा कर रही है कि तिहाड़ जेल में उन्हें जानबूझकर इंसुलिन नहीं दी जा रही है, इसी वजह से उनका शुगर बिगड़ रहा है. AAP ने दावा किया था कि इससे सीएम की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. 21 मार्च की गिरफ्तारी के बाद यह पहली बार है जब उन्हें जेल में इंसुलिन मिली हो.


ED पर AAP ने लगाया सेहत को लेकर झूठ फैलाने का आरोप

सोमवार को अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में आरोप लगाया था कि राजनीतिक दबाव में ईडी उनके डायबिटीज के बारे में भ्रामक और गलत बयान जारी कर रहा है. उन्होंने कहा था कि वे हर दिन इंसुलिन मांग रहे हैं लेकिन उन्हें दिया नहीं जा रहा है.

'जेल में नहीं हो रही है केजरीवाल के सेहत की देखभाल'
अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि जेल उन्हें इंसुलिन नहीं दिया है. उनका ब्लड शुगर लगातार बढ़ रहा है. उनकी कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा था कि जेल में बुनियादी चीजें अरविंद केजरीवाल को नहीं मिल पा रही हैं. उन्हें चिकित्सीय सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, जिनका असर उनके नाजुक अंगों पर पड़ रहा है.
 
'कोर्ट ने दिया था मेडिकल जांच का आदेश'
राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान आदेश दिया था कि सीएम की सेहत की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन हो और यह बताया जाए कि क्या सीएम को इंसुलिन की जरूरत है. कोर्ट ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल घर का बना खाना खा रहे थे, जो उनके डॉक्टरों के दिए गए डाइट चार्ट से अलग था.

केजरीवाल की सेहत पर कौन रख रहा है नजर?
राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक शुगर एक्सपर्ट डॉक्टर, एक ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलकर मेडिकल बोर्ड के गठन का निर्देश दिया है. यह बोर्ड केजरीवाल की मेडिकल फिटनेस पर नजर रखेगा. केजरीवाल जेल ने याचिका दायर की थी कि उन्हें शुगर को लेकर 15 मिनट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की इजाजत दी जाए, जिसमें वे अपने डॉक्टर से बात कर सकें. कोर्ट ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया.