Delhi Budget 2025: दिल्ली सरकार ने 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट भाषण के दौरान कई अहम घोषणाएं कीं, जिसमें जल संकट समाधान, व्यापारिक नीति, हेल्थ इंश्योरेंस और गरीबों के लिए कैंटीन जैसी योजनाएं शामिल हैं. आइए जानते हैं इस बजट की बड़ी बातें...
टैंकर घोटाले पर लगेगी रोक, टैंकरों में लगेगा GPS
दिल्ली में पानी माफिया पर लगाम लगाने के लिए सरकार वाटर टैंकरों में जीपीएस सिस्टम लगाएगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, ''दिल्ली में गर्मियों में जल संकट से निपटने के लिए टैंकरों में GPS सिस्टम लगेगा, जिससे पानी की आपूर्ति पारदर्शी होगी और टैंकर माफियाओं पर रोक लगेगी.'' इस सिस्टम को एंड्रॉइड मोबाइल एप से मॉनिटर किया जाएगा.
दिल्ली में हर 2 साल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट
दिल्ली सरकार पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित करेगी. इसे हर दो साल में आयोजित करने की योजना है, जिससे देश-विदेश से निवेशकों को दिल्ली में निवेश के लिए आकर्षित किया जा सके.
नई उद्योग नीति और वेयरहाउस पॉलिसी
बजट में मुख्यमंत्री ने नई औद्योगिक नीति और वेयरहाउस पॉलिसी की घोषणा की. उन्होंने कहा, ''व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हम एक रिडेवलपमेंट प्लान ला रहे हैं, जिससे दिल्ली से व्यापारियों का पलायन रोका जा सकेगा.'' इसके अलावा, सरकार ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड भी बनाएगी, जो व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करेगा.
विधायक निधि में 350 करोड़ का प्रावधान
अब दिल्ली के विधायकों को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए पर्याप्त फंड मिलेगा. सरकार ने विधायक निधि के लिए 350 करोड़ रुपये का बजट रखा है.
दिल्लीवासियों को मिलेगा 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस
सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 10 लाख रुपये तक के हेल्थ इंश्योरेंस की योजना शुरू की है.
''प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में केंद्र सरकार के 5 लाख रुपये के हेल्थ कवर के साथ दिल्ली सरकार अतिरिक्त 5 लाख रुपये जोड़ेगी, जिससे लाभार्थियों को कुल 10 लाख रुपये की सुरक्षा मिलेगी.'' इसके लिए 2144 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है.
बजट में 10 फोकस एरिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 हजार करोड़
इस बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ 10 मुख्य क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 1 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है.
गरीबों के लिए 100 जगहों पर अटल कैंटीन
सरकार गरीबों को सस्ता और पौष्टिक भोजन देने के लिए 100 जगहों पर अटल कैंटीन खोलेगी.
''भोजन हर व्यक्ति की मूलभूत जरूरत है. हम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मशताब्दी के अवसर पर 100 अटल कैंटीन खोल रहे हैं.'' इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है.
गर्भवती महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू
दिल्ली में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) लागू की जाएगी. ''इस योजना के तहत महिलाओं को डीबीटी मोड से आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे वे गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के बाद जरूरी पोषण पा सकें.''
