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Women Reservation Bill: कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर, 'आलोचना नहीं सरकार से कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण... सुधार की गुंजाइश'

Women Reservation Bill: महिला आरक्षण विधेयक को अच्छा बताते हुए कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नारी शक्ति वंदन विधेयक की आलोचना नहीं कर रही बल्कि सिर्फ सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगना चाहती हैं.

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Edited By: Avinash Kumar Singh
Women Reservation Bill: कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर, 'आलोचना नहीं सरकार से कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण... सुधार की गुंजाइश'

Women Reservation Bill: महिला आरक्षण विधेयक को अच्छा बताते हुए कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नारी शक्ति वंदन विधेयक की आलोचना नहीं कर रही बल्कि सिर्फ सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगना चाहती हैं.

'महिला आरक्षण विधेयक में सुधार की गुंजाइश'

केसी वेणुगोपाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि "यह कदम अच्छा है, हम इसकी आलोचना नहीं कर रहे हैं लेकिन हम सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगना चाहते हैं. सबसे पहले, यह कब से लागू होगा, क्या ओबीसी को भी इसका लाभ मिलेगा? हम महिला आरक्षण विधेयक लाने के कदम का समर्थन करते हैं लेकिन इसमें सुधार की गुंजाइश है. यह अच्छी बात है कि केंद्र सरकार इस विधेयक लेकर आ रही है. जब हमने विधेयक देखा तो हमें लगा कि इसमें कुछ और करने की जरूरत है."

'विधेयक की आलोचना नहीं सरकार से चाहते है कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण'

केसी वेणुगोपाल ने अपने बयान में आगे कहा कि "हमें लगता है कि महिलाओं के आरक्षण के तहत एससी/एसटी को आरक्षण देना ठीक है लेकिन अन्य ओबीसी समुदाय के लोग भी आरक्षण का इंतजार कर रहे हैं. केंद्र सरकार को यह स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वे ओबीसी के लिए क्या करने जा रहे हैं. वेणुगोपाल ने परिसीमन प्रक्रिया को देखते हुए महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने की समय सीमा पर भी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा. उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि इसे परिसीमन प्रक्रिया के बाद लागू किया जाएगा. सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि महिलाओं को अवसर के लिए कब तक इंतजार करना होगा"

'महिला आरक्षण विधेयक का कांग्रेस पार्टी करेगी समर्थन'

केसी वेणुगोपाल ने बताया कि यह विधेयक कांग्रेस सरकार ने तब पारित किया था जब वे सत्ता में थे. हम विधेयक के पक्ष में हैं. बेशक हमने कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान इसे केवल राज्यसभा में पेश किया और पारित किया. यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी इस विधेयक को पारित करने के लिए बहुत उत्सुक थीं लेकिन दुर्भाग्य से विधेयक उस समय लोकसभा में पारित नहीं हो सका. वेणुगोपाल ने आगे कहा कि यह कांग्रेस की ही सरकार थी जो पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण लेकर आई थी. जिसकी वजह से निगम, नगर पालिका और पंचायत में 50 प्रतिशत महिलाएं बैठी हैं.

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