कांग्रेस सांसद और पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार (22 मार्च) मणिपुर में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के एक प्रतिनिधिमंडल के दौरे का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य की यात्रा करने का सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मणिपुर जाने वाले छह न्यायाधीशों का स्वागत करती है. इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य का दौरा कब करेंगे?
न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि पिछले 22 महीनों में मणिपुर में सैकड़ों लोग मारे गए हैं, लगभग 60,000 लोग विस्थापित हुए हैं और वे शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं. 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, लेकिन सवाल यह उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त, 2023 को मणिपुर में संविधानिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होने की बात कही थी, फिर भी राष्ट्रपति शासन लागू होने में 18 महीने क्यों लगे? रमेश ने कहा, "यह अच्छा है कि सुप्रीम कोर्च के जज गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री कब मणिपुर जाएंगे?"
न्यायिक प्रतिनिधिमंडल का मणिपुर दौरा
उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें जस्टिस बीआर गावई, सूर्या कांते, विक्रम नाथ, एमएम सुंदरश, केवी विश्वनाथन और एन कोटिश्वर शामिल थे, मणिपुर के चुराचांदपुर में एक राहत शिविर का दौरा किया।
गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी पर उठाए सवाल
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गृह मंत्री अमित शाह पर मणिपुर की स्थिति पर चुप रहने का आरोप लगाया. जयराम रमेश ने कहा, "कल अमित शाह ने राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर करीब 4 घंटे जवाब दिया, मगर, उन्होंने मणिपुर के बारे में कुछ भी नहीं बोला. वहीं, फरवरी 2022 में एनडीए ने चुनाव जीतने के बाद 15 महीनों में मणिपुर जलने लगा, इसका कोई जवाब नहीं है. प्रधानमंत्री ने मणिपुर क्यों नहीं गए, इसका भी कोई जवाब नहीं है.
राष्ट्रपति शासन लागू करने में देरी पर उठाए सवाल
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने में हुई देरी पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "गृह मंत्री मिजोरम गए, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं गए? मिजोरम के मुख्यमंत्री ने अमेरिका में जो कहा, वह कई सवाल उठाता है.
प्रधानमंत्री से मणिपुर की यात्रा की अपील
रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी से मणिपुर की यात्रा करने की अपील करते हुए कहा, "हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री बांगकॉक जाने से पहले या बांगकॉक से लौटते समय मणिपुर का दौरा करें. प्रधानमंत्री का दौरा मणिपुर के लिए एक उपचारात्मक कदम होगा.
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का लागू होना
बता दें कि, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 13 फरवरी को राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर लागू किया गया था. राज्य में पिछले साल मई में एटीएसयू (ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन) द्वारा आयोजित एक रैली के दौरान हिंसक झड़पें शुरू हुई थीं, जिसमें मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की मांग की गई थी.
