कर्नाटक के बहाने पीएम मोदी पर कांग्रेस का 'लोटा अटैक', पानी और पैसे की कमी पर जमकर लगाए आरोप

Karnataka Congress Protest: कांग्रेस ने लोटा वाले विज्ञापनों के जरिए पीएम मोदी और केंद्र की उनकी सरकार पर तीखा हमला बोला है. कांग्रेस का आरोप है कि कर्नाक को उसके हिस्से के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं.

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कर्नाटक के जल संकट और टैक्स के पैसों में कम हिस्सा देने का आरोप लगा रही कांग्रेस पार्टी इन दिनों केंद्र की मोदी सरकार पर खूब हमलावर है. कांग्रेस के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 10 सालों में कर्नाटक के लिए किया ही क्या है? अब कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि पीएम मोदी से कर्नाटक के लोग कुछ भी सवाल पूछते हैं तो वह लोटा थमा देते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इस बार कर्नाटक के 6.5 करोड़ लोग पीएम मोदी को रिटर्न गिफ्ट में भी लोटा ही देंगे और बीजेपी कर्नाटक की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव हारेगी. बता दें कि कर्नाटक की राजधानी बीते कुछ महीनों से भयंकर जल संकट से जूझ रही है और राज्य सरकार केंद्र की मोदी सरकार से राहत पैकेज की मांग कर रही है.

कांग्रेस ने कर्नाटक के अखबारों में फुल पेज विज्ञापन देकर कहा है कि यही पीएम मोदी का कर्नाटक को गिफ्ट है. कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी ने हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपये डालने का वादा किया था और दिया सिर्फ लोटा. इस पर पलटवार करते हुए कर्नाटक विधानसभा में नेता विपक्ष आर अशोक ने कहा, 'कांग्रेस के लोग इस गर्मी में बेंगलुरु को एक लोटा पानी नहीं दे पा रहे हैं और विज्ञापन देकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं.'

'कर्नाटक को उसका हिस्सा नहीं दे रही मोदी सरकार'

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, 'मोदी सरकार कर्नाटक के लोगों को लोटा दे रही है. अब कर्नाटक के 6.5 करोड़ रिटर्न गिफ्ट के तौर पर पीएम मोदी को लोटा देंगे. जब कर्नाटक 14 हजार करोड़ की सूखा राहत राशि मांगता है तो मोदी सरकार लोटा दे देती है. 15वें वित्त आयोग में 60 हजार करोड़ का अपना हिस्सा मांगता है तो मोदी सरकार लोटा दे देती है. जब कर्नाटक भद्रा डैम के लिए, बेंगलुरु पेरिफेरल रोड के लिए पैसा मांगता है तो मोदी सरकार लोटा दे देती है.'

बता दें कि कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार प्रदर्शन और मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार उसके हिस्से के पैसे जारी करे. कांग्रेस नेता और कर्नाटक के विधायक रिजवान अरशद ने कहा, 'कर्नाटक  की ओर से हर साल लगभग 4.5 लाख करोड़ टैक्स केंद्र सरकार को जाता है, यह ठीक है लेकिन पिछले दो साल से राज्य में सूखा है, किसान समस्या में हैं, हमने कई बार राहत की मांग की जो कि हमारा अधिकार है. इसके बावजूद हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा है.'