नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत मिली है. आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कौशल विकास मामले में चंद्रबाबू नायडू को चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत देते हुए बड़ी राहत दी है. यह जानकारी हाई कोर्ट के वकील सुनकारा कृष्णमूर्ति ने दी है. हाई कोर्ट के फैसले के बाद TDP के समर्थकों और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है .पार्टी नेताओं ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे सत्य बता रहे है.
30 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. उसके बाद आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को 24 नवंबर तक सशर्त जमानत दी है. कोर्ट की शर्तों के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू अस्पताल के अलावा किसी भी कार्यक्रम में नहीं जा सकेंगे. इसके साथ ही वो किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकेंगे ना ही किसी से फोन पर बात कर सकेंगे. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को मीडिया से मुखातिब नहीं होने का आदेश दिया है.
Andhra Pradesh High Court granted conditional bail to former Andhra Pradesh CM and TDP chief N Chandrababu Naidu till November 24 and has ordered him to surrender on 24th November. The court will hear arguments on the main bail petition on 10th November. The Court has ordered him…
— ANI (@ANI) October 31, 2023
आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को करोड़ों रुपये के कौशल विकास घोटाला मामले में आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने 9 सितंबर को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार किए जाने के बाद से वह 53 दिनों से जेल में हैं. कौशल विकास मामले के अलावा नायडू को दो अन्य भ्रष्टाचार मामलों फाइबरनेट घोटाला मामला और इनर रिंग रोड घोटाला मामले में आरोपी के रूप में नामित किया गया है. इस बीच बीते सोमवार को आंध्र प्रदेश अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने पिछली सरकार में शराब कंपनियों को अवैध लाइसेंस देने के आरोप में चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया है. चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ मामला पीसी एक्ट 1988 के तहत दर्ज किया गया है. सीआईडी अधिकारियों ने मामले में चंद्रबाबू नायडू को आरोपी नंबर 3 के रूप में शामिल किया है.
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