Murshidabad Violence 2025: हिंसा से दहले मुर्शिदाबाद में केंद्र सरकार की एंट्री, आज सौंपी जाएगी फाइनल रिपोर्ट

Murshidabad Violence 2025: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर भड़की हिंसा के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. गृह मंत्रालय (MHA) ने रविवार को BSF की पांच और कंपनियों को हिंसा प्रभावित इलाकों में भेजने का आदेश दिया है. अब तक 300 जवान तैनात थे, लेकिन सोमवार से ये संख्या बढ़कर 700 हो जाएगी. कुल मिलाकर अब 400 से ज्यादा नए जवान हालात संभालने के लिए तैनात किए जाएंगे.

BSF ने रिकॉर्ड किया वीडियो, फेस मैपिंग की तैयारी

बता दें कि BSF ने उपद्रवियों को पेट्रोल बम फेंकते हुए कैमरे में कैद किया है और जल्द ही उनकी फेस मैपिंग की जाएगी. BSF ने INSAS राइफल और एक पिस्तौल से हवा में 20-30 राउंड गोलियां चलाईं ताकि किसी को चोट न पहुंचे और भीड़ तितर-बितर हो जाए.

वहीं BSF की रिपोर्ट IG करणी सिंह शेखावत, ADG रवि गांधी और DG दलजीत सिंह को भेजी गई है. इसी रिपोर्ट को गृह मंत्रालय को भी सौंपा जाएगा. इसमें सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के उपायों की सिफारिश की गई है. BSF पुलिस के साथ मिलकर हालात को सामान्य करने की कोशिश में जुटी है. प्राथमिकता यह है कि गैर-घातक हथियारों से भीड़ को काबू में किया जाए.

इंटरनेट बंद, अफवाहों पर लगाम

स्थिति को शांत रखने के लिए मुर्शिदाबाद, मालदा और बीरभूम के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं 15 अप्रैल तक बंद कर दी गई हैं. हालांकि कॉल और SMS की सुविधा चालू रहेगी.

राज्यपाल का सख्त संदेश

बढ़ते तनाव को देखते हुए राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने कहा, ''उपद्रवियों और उनके आकाओं को यह समझना होगा कि कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी.'' उन्होंने बताया कि राजभवन का कोर ग्रुप स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है. केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय भी हालात पर पूरी नजर बनाए हुए हैं.

AFSPA की मांग, अब तक 150 गिरफ्तार

इस घटना के बाद अब तक हिंसा में शामिल 150 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. भाजपा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया और दक्षिण 24 परगना में AFSPA लगाने की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया कि 'हिंदू समुदाय को निशाना बनाकर हिंसा की जा रही है.'

हाईकोर्ट ने दिया आदेश

इसके अलावा, शनिवार को कलकत्ता हाईकोर्ट की विशेष पीठ ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए तुरंत केंद्रीय बल तैनात करने का आदेश दिया था. वहीं हिंसा में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है.