पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने बंगाल सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण-जमीन हथियाने और राशन घोटाले से जुड़े सभी मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था. दरअसल, पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी लेकिन कोर्ट ने सरकार की इस याचिका को खारिज कर दिया है.
उच्च न्यायालय ने सीबीआई को संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और भूमि हड़पने के आरोपों की जांच करने और अगली सुनवाई तक एक पूरी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.
पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के एक गांव संदेशखाली में उस समय राजनीतिक पारा हाई हो गया जब गांव के लोग, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थी, उन सभी ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और उसके कद्दावर नेता शेख शाहजहां के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे. आक्रोशित लोगों ने शाहजहां और उसके सहयोगियों पर जबरन जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. बाद में शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया गया था. इस मामले पर बीजेपी और टीएमसी दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं.
ED के अधिकारियों पर हुआ था हमला
संदेशखाली में जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न के मामले में सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था. हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. जिसे आज खारिज कर दिया गया है. बता दें कि सीबीआई पहले से ही संदेशखाली मामले में ईडी के अधिकारियों पर हमले की जांच कर रही है. 5 जनवरी को हुई इस घटना में अब तक 3 प्राथमिकी भी दर्ज की है.
