Caste Census: बिहार के बाद राजस्थान में भी होगी जातिगत जनगणना, गहलोत सरकार ने जारी किए आदेश

Rajasthan Caste Census: बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद राजस्थान (Rajasthan) सरकार ने भी इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने जातीय जनगणना (Caste Survey) कराने का ऐलान करने के बाद आदेश भी जारी कर दिए हैं. राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं लेकिन इससे पहले जातिगत जनगणना का आदेश गहलोत सरकार का सबसे बड़ा मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है.

आंकड़ों के आधार पर तय होगी भागीदारी

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में भी जातिगत जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही भागीदारी तय होगी. सीएम ने कहा कि राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का नारा होगा- 'काम दिया है दिल से, कांग्रेस फिर से'.

आदेश जारी

राजस्थान में जातीय जनगणना कराने को लेकर जो आदेश जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि राज्य के समस्त वर्गों के पिछडे़पन की स्थिति को दृष्टिगत रखते विशेष कल्याणकारी उपाय किए जाएंगे. राज्य के सभी वर्गों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का निर्वाचन किया जाएगा. उनका सामाजिक, आर्थिक उत्थान कर जीवन स्तर में सुधार होगा. राजस्थान राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण करने का राज्य मंत्रीमण्डल की तरफ से लिए गए निर्णय की अनुपालना में निम्नानुसार कार्य सम्पादित किए जाएंगे.

- राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित सर्वेक्षण कराएगी.

- राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण द्वारा राज्य के समस्त नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर के संबंध में अद्यतन जानकारी एवं आकडे एकत्रित किए जाएंगे. उक्त कार्य आयोजना (आर्थिक एवं सांख्यिकी) विभाग द्वारा सम्पादित किया जाएगा. उक्त कार्य के लिए आयोजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा.

- जिला स्तर पर उक्त कार्य के लिए जिला कलेक्टर नोडल अधिकारी होने एवं इसके सम्पूर्ण प्रभारी होंगे.

- जिला कलेक्टर नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ग्राम एवं पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के अधिनस्थ कार्य करने वाले कर्मियों की सेवाएं इस कार्य हेतु ले सकेंगे.

- सर्वेक्षण कार्य हेतु नोडल विभाग द्वारा प्रश्नावली तैयार की जाएगी तथा उस प्रश्नावली में उन समस्त विषयों का उल्लेख किया जाएगा जिनके सम्बन्ध में जानकारी संकलित की जानी है. प्रश्नावली में ऐसे समस्त बिन्दुओं को सावधानीपूर्वक शामिल किया जाना होगा ताकि प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके.

- सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनाओं एवं आंकड़ों को ऑनलाइन फीड करना होगा, जिसके लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पृथक से विशेष सॉफ्टवेयर एवं मोबाइल एप बनाया जाएगा. सर्वेक्षण से प्राप्त संकलित की गई समस्त सूचनाएं उक्त विभाग द्वारा सुरक्षित रखी जाएगी.

- सर्वेक्षण के कार्य में होने वाले व्यय का प्रावधान वित्त विभाग के अनुसार किया गया है.

मंत्री का बड़ा बयान

जातिगत जनगणना पर राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, "जाति के नाम पर टकराव भी नहीं होना चाहिए और भेदभाव भी नहीं होना चाहिए. जब जनगणना होती है तब जाति लिखी जाती है. जातिगत जनगणना की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है. यदि जनगणना हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा? कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया- गरीबी हटाओ देश बचाओ. उसका फर्क ये पड़ा कि राजस्थान में गांव-गांव में पक्के मकान हैं. देश में जो भी विकास नजर आ रहा है उसमें कांग्रेस की सबसे बड़ी भूमिका है."

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