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Budget 2024: पिछले 5 वर्षों में साढ़े चार गुना बढ़ा आवंटन, जानें अंतरिम बजट से क्या हैं भारतीय रेलवे को उम्मीदें

Budget 2024: एक फरवरी को बजट 2024 देश की नई संसद में पेश किया जाएगा. ये बजट खास है क्योंकि ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट होगा. उम्मीद की जा रही है कि रेलवे को लेकर बजट में खास ध्यान दिया जाएगा. 

Amit Mishra

Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को देश का अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं. इस बजट से देश के लोगों को काफी उम्मीद है. अंतरिम बजट 2024-25 में देश की लाइफ लाइन कही जाने वाली भारतीय रेलवे को बड़ी सौगात मिल सकती है. ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि मौजूदा केंद्र सरकार ने रेलवे पर पिछले कुछ सालों में फोकस बढ़ाया है. बजट के आवंटन के आंकड़ों पर नजर डालने से ये बात साफ भी हो जाती है. पिछले कुछ सालों के दौरान रेलवे का बजट कई गुना बढ़ा है. ऐसे में इस बार भी रेलवे को लेकर बजट में खास ध्यान दिए जाने की उम्मीद है.

बढ़ा रेलवे का बजट 

पुराने आंकड़ों पर गौर करें तो बीते 4 वर्षों में रेलवे का बजट आवंटन करीब साढ़े चार गुना बढ़ा है. पिछले साल के बजट में रेलवे के हिस्से में 2.4 लाख करोड़ रुपए आए थे. इस बार उम्मीद की जा रही है कि इस बार ये आवंटन बढ़ सकता है. बीते सालों में रेलवे का बजट आवंटन जिस गति से बढ़ा है, उसे देखते हुए ये उम्मीद बेबुनियाद भी नहीं है. 2018-19 में रेलवे को 55,088 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे, जो पिछले साल तक बढ़कर 2.4 लाख करोड़ रुपये हो चुका है. यानी 5 सालों में रेलवे बजट का साइज 4.35 गुना बढ़ा है.

साल दर साल बढ़ा बजट आवंटन 

साल 2019 में पेश किए गए बजट में रेलवे को मोदी सरकार ने 69,967 करोड़ रुपये का आवंटन दिया था, जो इससे पहले के साल यानी 2018-19 की तुलना में 27 फीसदी ज्यादा था. उसके बाद 2020 के बजट में रेलवे का आवंटन मामूली बढ़ा और 70,250 करोड़ रुपए हुआ. हालांकि 2021 के बजट में रेलवे के आवंटन में जबादस्त इजाफा हुआ और पहली बार 1 लाख करोड़ रुपये के पार निकल गया. 

आवंटन बढ़ने की उम्मीद

बीते कुछ सालों में रेलवे ने अपने पूरे नेटवर्क के विद्युतीकरण पर तेजी से काम किया है. उसके अलावा नई रेल लाइनों और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर काम हुआ है. बुनियादी संरचना से जुड़े इन कार्यों और रेलवे स्टेशनों के विकास पर होने वाले खर्च को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि बजट 2024 में रेलवे का आवंटन बढ़कर 2.8 लाख करोड़ रुपये से 3 लाख करोड़ रुपये तक किया जा सकता है. ऐसा कहा जा रहा है कि रेलवे को पाइपलाइन वाली परियोजनाएं पूरी करने के लिए 40 से 50 हजार करोड़ रुपये दिए जा सकते हैं.