महाराष्ट्र सरकार ने बलात्कारी धर्मांतरण और 'लव जिहाद' से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन किया है. इस समिति की अध्यक्षता राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) संजय वर्मा करेंगे. इसमें महिला एवं बाल कल्याण, अल्पसंख्यक मामलों, कानून और न्याय, सामाजिक न्याय, विशेष सहायता और गृह विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार (14 फरवरी) को एक सरकारी आदेश (GR) जारी किया गया, जिसके अनुसार समिति संबंधित शिकायतों का समाधान सुझाएगी और अन्य राज्यों में मौजूद कानूनों का अध्ययन करके कानूनी प्रावधानों की सिफारिश करेगी.
'लव जिहाद' पर उठे सवाल
'लव जिहाद' का मुद्दा, जिसमें आरोप लगाया जाता है कि मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलाओं को धर्मांतरण के लिए बहकाते हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार द्वारा उठाया गया है. यह मुद्दा 2022 में श्रद्धा वॉल्कर के मामले के बाद और भी गर्माया है.
श्रद्धा वॉल्कर, महाराष्ट्र की एक 27 वर्षीय महिला, को उसके लिव-इन पार्टनर आफताब पूनावाला ने कथित तौर पर हत्या कर दी थी और उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए थे. इस मुद्दे को लेकर सरकार ने समिति का गठन किया है, जिसके बाद विपक्षी दलों द्वारा आलोचना की जा रही है.
जानें विपक्ष ने क्या दी प्रतिक्रिया?
इस दौरान नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) की नेता सुप्रिया सुले ने सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा, "शादी या प्रेम एक व्यक्तिगत चयन है. सरकार को असल मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए. ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी अभी-अभी अमेरिका से लौटे हैं, जहां नए शुल्क लगाए गए हैं, जो हमारे देश पर असर डालेंगे. सरकार को ऐसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए.
समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आज़मी ने भी बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा, "सरकार केवल मुसलमानों को परेशान करने और सांप्रदायिकता फैलाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है.
बीजेपी का बचाव
बीजेपी विधायक मंगल लोढ़ा ने सरकार के इस कदम का समर्थन करते हुए कहा कि "लव जिहाद" के मामले देशभर में बढ़ रहे हैं. उन्होंने श्रद्धा वॉल्कर के मामले का उदाहरण देते हुए कहा, "हमने देखा कि श्रद्धा वॉल्कर के कितने टुकड़े किए गए थे. महाराष्ट्र में ऐसे कई मामले सामने आए हैं. जब हम 'लव जिहाद' को रोकने की कोशिश करते हैं, तो विपक्ष को समस्या होती है.
