Haryana News: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि एक ओर प्रदेश की भाजपा सरकार विकास को लेकर अपनी ही पीठ थपथपाने में लगी हुई है जबकि प्रदेश की जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रही है. उन्होंने कहा, 'स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधााएं कागजों में कैद होकर रह गई हैं. प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं सबसे अधिक लचर हैं, कहीं अस्पताल के फर्श पर तो कहीं अस्पताल के बाहर डिलीवरी हो रही है, कहीं डॉक्टर नहीं हैं, डॉक्टर हैं तो दवा नहीं हैं, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं हैं.
आयुष्मान कार्ड पर नहीं हो रहा मरीजों का इलाज
स्वास्थ्य केंद्रों कमी से जूझ रहा प्रदेश
मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानकों के अनुसार ग्रामीण इलाकों में हर नागरिक को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए पांच हजार की आबादी पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र, 30 हजार की आबादी के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और 80 हजार से 1.20 लाख की आबादी पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) होना चाहिए. प्रदेश में 2667 उपस्वास्थ्य केंद्र, 532 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 128 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं. वर्तमान आबादी की जरूरतों के हिसाब से 634 उपस्वास्थ्य केंद्रों, 81 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 53 सामुदायिक केंद्रों की कमी बनी हुई है.
वर्तमान में स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा जितना होना चाहिए, उतना नहीं है. जितना है उनमें भी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों, स्टॉफ नर्सों, रेडियोग्राफरों, फार्मासिस्टों, लैब तकनीशियनों और मल्टीपर्पज कैडर की भारी कमी बनी हुई है. उन्होंने कहा कि इसी प्रकार एक सीएचसी में छह विशेषज्ञ डॉक्टरों (एक सर्जन, एक स्त्री रोग, एक फिजिशियन, एक शिशु रोग, एक हड्डी रोग और एक बेहोशी देने वाला) होना चाहिए.
जरूरतमंदों को नहीं मिल रहा योजनाओं का लाभ
कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रदेश में जनता की हेल्थ को लेकर कई योजनाएं चलाने की बात कही गई पर उनका लाभ जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच रहा फिर ऐसे झूठी घोषणाओं और कथित योजनाओं का क्या लाभ है. पहले मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना शुरू की गई थी बाद में उसका नाम निरोगी हरियाणा योजना रखा गया यानि सरकार योजनाएं लागू करने के बजाए उनका नाम ही बदलने में लगी रही.
निरोगी योजना का क्या हुआ
उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से कहा गया था कि निरोगी योजना के तहत राज्य में रहने वाले नागरिकों का मुफ्त में मेडिकल चेकअप किया जाएगा ताकि अगर कोई गंभीर बीमारी निकले तो उसका इलाज निशुल्क किया जा सके, योजना के माध्यम से सरकार लोगों का स्वास्थ्य संबंधी डाटा भी एकत्र करेगी, ताकि जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल भविष्य में कर सके और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे सके पर सरकार की यह योजना भी पानी पी गई.
10 साल में कितने मेडिकल खुले
उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए सरकार ने ही जिला में एक मेडिकल कालेज खोलने की बात कही, पिछले दस साल में सरकार कितने मेडिकल कालेज खोल पाई जनता को सब पता है. सिरसा मेडिकल कालेज का राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू से शिलान्यास करवाकर सरकार भूल गई, क्योंकि भाजपा सरकार की नीयत ही साफ नहीं, जनता को गुमराह कर राज करती रही है पर अब परेशान जनता उसे सत्ता से बाहर कर कांग्रेस को सत्ता सौंपने का मन बना चुकी है.
