विवाद से लेकर उद्घाटन तक... जानें राम जन्मभूमि के 500 साल के इतिहास में कब-कब क्या हुआ?

Ayodhya ke Ram babri masjid ramjanmabhoomi controversy timeline: अयोध्या में भव्य राम मंदिर का आज पीएम मोदी चंद घंटे बाद उद्घाटन करेंगे. साथ ही मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी. उत्सव की इस घड़ी को आने में करीब 500 साल का वक्त लगा है. इन पांच दशकों का इतिहास संघर्ष भरा रहा है. आखिरकार तमाम सबूतों को ध्यान में रखते हुए 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया और राम जन्मभूमि को हिंदुओं को सौंप दिया. आइए जानते हैं, इस संघर्ष की शुरुआत कब हुई और 500 सालों के इतिहास में कब-कब क्या-क्या हुआ?.

1528-29 में तोड़ा गया मंदिर

ये वो साल था, जब पूरे विवाद की शुरुआत हुई. भगवान राम की जन्मभूमि पर बने भव्य और विशाल मंदिर (इतिहासकारों का दावा) को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करा दिया गया, जिसे बाबरी के नाम से जाना जाता था. 

1853 में मंदिर को लेकर हुआ खूनी संघर्ष

मंदिर को लेकर पहली बार 1853 में अयोध्या में दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ. अगले दो साल तक यानी 1855 तक इस मुद्दे को लेकर समय-समय पर हिंसा होती रही. ये वो समय था, जब दोनों पक्ष एक ही जगह इबादत और पूजा करते थे. 

1859 में अंग्रेजों ने परिसर को दो भागों में बांटा

1857 के विद्रोह के 2 साल बाद अंग्रेजों ने मामले में हस्तक्षेप किया और परिसर को दो भागों में बांट दिया. 1859 में परिसर में दीवार खड़ी की गई. अंदर मुसलमानों जबकि बाहरी हिस्से में हिंदुओं को पूजा की इजाजत मिली.

1885 में पहली बार कोर्ट पहुंचा मामला

ये वो साल था, जब मामला पहली बार कोर्ट पहुंचा था. महंत रघुबर दास ने फैजाबाद (अब अयोध्या) कोर्ट में परिसर में राम मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी. कोर्ट ने इस मांग से इनकार कर दिया, जिसके बाद विवाद और गहरा गया. 

1934 में पहली बार टूटा बाबरी

आजादी से कुछ समय पहले पहली बार बाबरी पर हमला हुआ और इसकी चाहरदीवारी समेत गुंबद को नुकसान पहुंचाया गया. इसके बाद अंग्रेजों ने इसका जीर्णोद्धार कराया.

1949 में प्रकट हुए रामलला, सरकार ने जड़ा ताला

आजादी के दो साल बाद मस्जिद में मुख्य गुंबद के नीचे रामलला प्रकट हुए. इसके बाद दोनों पक्षों में संघर्ष हुआ, फिर मुकदमा दर्ज कराया गया. इसके बाद सरकार ने यहां ताला लगा दिया. 

1950 में हिंदुओं ने मांगी पूजा की इजाजत

ताला लगाए जाने के एक साल बाद हिंदू पक्ष ने कोर्ट में अपील दायर कर रामलला की पूजा की इजाजत मांगी. हिंदुओं की ओर से मस्जिद को पहली बार विवादित ढांचा संबोधित किया गया.

1959-61 में दोनों पक्षों ने मालिकाना हक के लिए किया मुकदमा

1959 में निर्मोही अखाड़ा जबकि उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित स्थल पर मालिकाना हक के लिए मुकदमा किया. 

1984 में राम जन्मभूमि मुक्ति समिति का गठन

विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में जन्मस्थली को मुक्त कराने और मंदिर बनाने के लिए एक समिति बनाई. उसी दौरान गोरखनाथ धाम के महंथ अवैद्यनाथ ने राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनाई. कुछ समय बाद अभियान का नेतृत्व आडवाणी ने संभाला.

1986 कोर्ट ने दिया ताला खोलने का आदेश

हिंदुओं की ओर से पूजा करने के अधिकार की मांग वाली अपील पर अयोध्या जिला मजिस्ट्रेट ने विवादित स्थल पर लगे ताला को खोलने का आदेश दिया. इसके बाद मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति/बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई.

1989 में पहली बार राम मंदिर का शिलान्यास

नवंबर में मस्जिद से थोड़ी दूर पर भाजपा और विश्व हिंदू परिषद की ओर से पहली बार राम मंदिर का शिलान्यास किया गया.

1990 में आडवाणी की रथ यात्रा निकली

आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली. इस दौरान गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में दंगे भड़के.

अक्टूबर 1990 में पहली बार कारसेवा

श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन के लिए पहली बार कारसेवा हुई. कारसेवकों ने मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा फहराया. तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह की ओर से आदेश मिलने के बाद पुलिस की गोलीबारी में 5 कारसेवकों की मौत हुई. 

जून 1991 में पहली बार यूपी में भाजपा सरकार

कारसेवा के करीब छह महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए और पहली बार भाजपा की सरकार बनी.

6 दिसंबर 1992 को ढहाया गया बाबरी मस्जिद

इस दिन हजारों कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद ढहा दिया. इसके बाद खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के करीब 2000 लोगों के मारे गए.

16 दिसंबर 1992 को जांच के लिए लिब्रहान आयोग बना

मस्जिद को गिराए जाने के मामले की जांच के लिए जज एमएस लिब्रहान के नेतृत्व में आयोग बनाया गया.

1994 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस शुरू

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में बाबरी मस्जिद विध्वंस से संबंधित केस की सुनवाई शुरू हुई.

सितंबर 1997: मामले में 49 लोग दोषी करार

सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने 49 लोगों को दोषी करार दिया. इसमें भाजपा के प्रमुख नेता भी शामिल थे. 

2001: VHP ने मंदिर बनाने की तारीख तय की

2001 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर बनाने की तारीख तय की. कहा कि मार्च 2002 को अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया जाएगा.

जनवरी-फरवरी 2002: गोधरा कांड हुआ

VHP ने 15 मार्च से राम मंदिर निर्माण शुरू करने की घोषणा की. सैकड़ों हिंदू कार्यकर्ता अयोध्या पहुंचे. अयोध्या से लौटने के दौरान गोधरा में 58 कार्यकर्ता मारे गए.

13 मार्च 2002: सुप्रीम कोर्ट बोला- यथास्थिति बरकरार रखें

सुप्रीम कोर्ट ने 13 मार्च 2002 को अयोध्या में यथास्थिति बरकरार रखने की बात कही. कहा कि किसी को भी शिलापूजन की अनुमति नहीं होगी. 

अप्रैल 2002 में मालिकाना हक पर सुनवाई शुरू

हाईकोर्ट के तीन जजों की पीठ ने विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर सुनवाई शुरू की.

मार्च-अगस्त 2003: पुरातत्व विभाग ने खुदाई की

हाईकोर्ट के निर्देश पर ASI ने खुदाई की. कहा कि मस्जिद के नीचे मंदिर से मिलते-जुलते अवशेष मिले हैं. फिर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पूजा की अनुमति मांगी, जिसे ठुकरा दिया गया.

जून 2003: शंकराचार्य ने मध्यस्थता का प्रयास किया

कांची पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने मध्यस्थता का प्रयास किया, लेकिन सफल वहीं हुए. 

2004 में आडवाणी ने अस्थाई मंदिर में पूजा की

आडवाणी ने अस्थाई राम मंदिर में पूजा की और कहा कि मंदिर का निर्माण जरूर होगा. 

जुलाई 2005 में अयोध्या में आतंकी हमला

जुलाई में अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में आतंकी हमले हुए, जिसमें पांचों आतंकियों समेत 6 लोग मारे गए.

2009 में लिब्रहान आयोग ने रिपोर्ट सौंपी

बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले की जांच में जुटी लिब्रहान आयोग ने 17 साल के बाद मनमोहन सिंह सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी. 

26 जुलाई 2010 को अयोध्या विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी

8 सितंबर को हाईकोर्ट ने अयोध्या विवाद पर 24 सितंबर को फैसला सुनाने की घोषणा की.

30 सितंबर 2010 को तीन हिस्सों में बांटा विवादित स्थल

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने विवादित जमीन को तीन हिस्सों में बांटा. एक हिस्सा राम मंदिर, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े को दिया.

9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 14 अपील दाखिल हुई थी.

29 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जल्द सुनाई पर इनकार किया और केस जनवरी 2019 तक के लिए टाल दिया.

1 जनवरी 2019 को पीएम मोदी बोले- कानूनी प्रक्रिया के बाद फैसला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किराम मंदिर के निर्माण के लिए अध्यादेश पर फैसला कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जो अंतिम चरण में है. 

16 अक्टूबर 2019: सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले में सुनवाई पूरी. फैसला सुरक्षित रखा.

9 नवंबर 2019: सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया और जन्मभूमि को हिंदुओं को सौंप दिया गया. 

5 अगस्त 2020: प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया.

22 जनवरी 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे.