Assam government to Close 1000 Private Madrassas: असम सरकार एक बार फिर राज्य की 1000 मदरसों को बंद करने की तैयारी में है. नए साल के पहले दिन यानी सोमवार को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य सरकार निजी मदरसों को बंद करने और उन्हें सामान्य स्कूलों में बदलने के लिए निजी मदरसा निकायों के साथ बातचीत कर रही है. बता दें कि इससे पहले सरमा सरकार ने राज्य में संचालित सभी सरकारी मदरसों को बंद कर उन्हें सामान्य स्कूलों में बदल चुकी है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राइवेट मदरसों को भारत के संविधान की ओर से संरक्षित किया गया है, सरकार अल्पसंख्यक संचालित शैक्षणिक संस्थानों को नहीं छू सकती है और ये RTE एक्ट के तहत भी नहीं आते हैं। इसके बावजूद असम पुलिस और शिक्षा विभाग एक साथ काम कर रहे हैं इसलिए हम कम से कम 1000 निजी मदरसों को कम कर सकते हैं. ऐसा होने के बाद राज्य में निजी मदरसों की संख्या तीन से घटकर दो हजार हो जाएगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पांच अलग-अलग समुदाय हैं जिन्हें असमिया मुस्लिम समुदायों के रूप में जाना जाता है. उन्होंने कहा कि इन समुदायों की जनगणना के लिए हमने मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि हम उन गांवों का सत्यापन कर रहे हैं, जहां असमिया मुस्लिम समुदाय रहते हैं. नगरपालिका क्षेत्रों में वार्ड भी निर्धारित किए जा रहे हैं जहां असमिया मुस्लिम रहते हैं और 2024 के अंत तक हम जनगणना को पूरा करेंगे.
हिमंता सरमा ने कहा कि असम के कम से कम दो और जिलों में इस साल सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA) को वापस लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि असम सरकार ने अब इसे पूरी तरह से हटाने की सिफारिश की है, लेकिन हमें थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, इसलिए AFSPA अब केवल चार जिलों तक ही सीमित है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि अगली समीक्षा में, हम दो अन्य जिलों से AFSPA वापस ले लेंगे. असम, नागालैंड और अरुणाचल के बीच सीमा के त्रिकोणीय क्षेत्र से केंद्र AFSPA को हटाना नहीं चाहता है. उन्होंने कहा कि ये समय की बात है, किसी समय AFSPA को पूरी तरह से वापस ले लिया जाएगा.
