नई दिल्ली: इस साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं. जनता को अपनी ओर खींचने के लिए गहलोत सरकार हर पैंतरा आजमा रही है. इसी बीच जोगी, योगी और नाथ समुदाय की समस्याओं को चिह्नित करने और उन समस्याओं के हल सुझाने के लिए राजस्थान सरकार ने शनिवार को गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया.
प्राथमिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर यह बोर्ड इन पिछड़ा वर्ग के लोगों को बुनियादी और आवश्यक सुविधाएं देने के लिए राज्य सरकार को सुझाव भेजेगा.
प्रस्ताव पर सीएम अशोक गहलोत की मुहर लगने के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने बोर्ड बनाने का आदेश जारी किया.
सुझाव के बाद पिछड़ा वर्ग के लिए लॉन्च की जाएंगी योजनाएं
बोर्ड के सुझाव के बाद राज्य सरकार विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर इन पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न योजनाएं लॉन्च करेगा.
इसके अलावा राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने, समाज से संबंधित लेखों, पुस्तकों और साहित्य पर शोध और सामाजिक बुराई को खत्म करने की दिशा में ठोस कदम उठाने को लेकर भी सरकार को सुझाव दिए जाएंगे.
बोर्ड में होंगे पांच गैर सरकारी सदस्य
एक अधिकारी ने बताया कि इस बोर्ड में पांच गैर सरकारी सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन सदस्य शामिल होंगे.
राजस्थान में इस साल के अंत में होंगे विधानसभा के चुनाव
बता दें कि इससे पहले सीएम गहलोत ने लोगों को महंगाई से लोगों को राहत देने के लिए 'महंगाई राहत कैंप' का उद्घाटन किया था.
इस दौरान सीएम ने कहा था कि सरकार सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों में जागरूकता अभियान चला रही है. बता दें कि राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं.
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