Arvind Panagariya New Chairman of 16th Finance Commission: केंद्र सरकार ने रविवार को नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अरविंद पनगढ़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. पनगढ़िया की नियुक्ति का आदेश सरकार की ओर से 29 नवंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग के लिए शर्तों की घोषणा के करीब एक महीने बाद आया है, जिसमें निकाय को मौजूदा व्यवस्थाओं की समीक्षा के अलावा स्थानीय निकायों के लिए राज्यों के संसाधनों को बढ़ाने के उपाय सुझाने के लिए भी कहा गया था.
आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि भारत सरकार ने राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ संविधान के अनुच्छेद 280 (1) के अनुसरण में 16वें वित्त आयोग का गठन किया है. अधिसूचना के अनुसार 16वां वित्त आयोग 1 अप्रैल 2026 से अगले पांच वर्षों को कवर करते हुए अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध कराएगा.
न्यूज साइट हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोलंबिया विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मौजूद विवरण के अनुसार पनगढ़िया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं और जगदीश भगवती भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर हैं. बताया गया है कि उन्होंने भारत पर केंद्रित अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति, आर्थिक विकास और आर्थिक सुधार के मामलों में काफी कार्य किया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2015 से अगस्त 2017 तक पनगढ़िया को कैबिनेट मंत्री के पद पर नीति आयोग (पुनर्गठित योजना आयोग) का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया था. इस अवधि के दौरान उन्होंने भारत के G20 शेरपा के रूप में भी काम किया.
रविवार को जारी अधिसूचना में कहा गया कि 16वें वित्त आयोग के सदस्यों को अलग से सूचित किया जाएगा. इसने ऋत्विक रंजनम पांडे को आयोग का सचिव नियुक्त किया. 6 नवंबर को 1998 बैच के एलएएस अधिकारी और राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव पांडे को अतिरिक्त सचिव के रैंक और वेतन में 16वें वित्त आयोग के अग्रिम सेल के लिए विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) के रूप में नियुक्त किया गया था.
