Delhi Election: केजरीवाल की PM मोदी को एक और चिट्ठी, कहा- मिडिल क्लास का दुख नहीं हो रहा कम
AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है. इसमें उन्होंने मिडिल क्लास और किसानों का मुद्दा उठाया है.
Delhi Assembly Election 2025: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने आम लोगों के हित में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं. केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में प्रधानमंत्री से अपील की कि वह यह घोषणा करें कि किसी भी अमीर व्यक्ति का लोन माफ नहीं किया जाएगा. इसके बजाय, अगर लोन माफ करना जरूरी हो, तो यह किसानों के लोन और मिडिल क्लास के होम लोन पर लागू किया जाए.
केजरीवाल ने बताया कि अगर ऐसा किया जाता है, तो इससे मिडिल क्लास को बहुत लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास के लोग आम तौर पर टैक्स का भारी बोझ उठाते हैं और उनके लिए यह राहत जरूरी है. केजरीवाल ने इस संदर्भ में एक उदाहरण भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि लोन माफ नहीं किया जाता है, तो टैक्स की दरें आधी हो सकती हैं. इससे आर्थिक दबाव में आकर जी रहे आम लोगों को काफी मदद मिलेगी. अरविंद केजरीवाल ने इस बात को पुष्ट करने के लिए कहा कि वे इसका गुणागणित लगा चुके हैं.
अरविंद केजरीवाल ने पत्र में क्या मांग की?
उन्होंने यह भी कहा कि एक व्यक्ति जो सालाना 12 लाख रुपये कमाता है, उसे अपनी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में देना पड़ता है, जो मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है. केजरीवाल का कहना है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और मिडिल क्लास को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए.
केजरीवाल पहले भी लिख चुके हैं पत्र
अरविंद केजरीवाल इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने दिल्ली मेट्रो में छात्रों के किराए में 50 प्रतिशत की छूट देने की बात उठाई. केजरीवाल ने पत्र में बताया कि दिल्ली मेट्रो में केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों का समान योगदान है, इसलिए इस योजना पर होने वाले खर्च को दोनों सरकारें बराबरी से वहन करें. उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही बसों में छात्रों के लिए यात्रा मुफ्त करने की योजना बना रही है, और इस योजना को मेट्रो में भी लागू किया जाना चाहिए.
केजरीवाल ने पत्र में लिखा, "प्रधानमंत्री जी, दिल्ली के स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए मेट्रो यात्रा पर वित्तीय बोझ कम करने हेतु 50 प्रतिशत छूट देने का प्रस्ताव है." उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे और छात्रों के लिए यह लाभकारी कदम होगा.