'राहुल वायनाड से सांसद हैं, अगर यह सीट महिला के लिए आरक्षित कर दी गई तो...', महिला आरक्षण पर अर्जुन राम मेघवाल का बड़ा बयान

Women Reservation Bill:  संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पर मोहर लगा दी गई. हालांकि तमाम विपक्षी दल इसे मोदी सरकार का जुमला करार दे रहे हैं. उनका कहना है कि महिला आरक्षण बिल कभी कानून की शक्ल नहीं लेगा, यह बिल केवल चुनाव में फायदा लेने के लिए लाया गया है.

मेघवाल बोले- परिसीमन पर 2026 तक रोक

महिला आरक्षण बिल पर उठते सवालों के बीच आज केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन 2026 तक रोक दिया गया है और जब इस पर रोक लगा दी गई है तो इसे 2026 से पहले आयोजित किया जा सकता है.

राहुल गांधी पर कसा जोरदार तंज

महिला आरक्षण बिल को तुरंत लागू करने की मांग करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी मेघवाल ने जोरदार तंज कसा. मेघवाल ने कहा, 'राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं. अगर हम उस सीट को महिला के लिए आरक्षित कर देते हैं तो क्या वे हमारी आलोचना नहीं करेंगे? इसलिए परिसीमन समिति यह तय करेगी कि कौन सी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी.' 

परिसीमन और जनगणना के बाद ही लागू किया जा सकता है महिला आरक्षण बिल

बता दें कि संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है. सभी दलों ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की थी. अब जबकि विपक्ष इस  बिल को तुरंत लागू करने की मांग कर रहा है केंद्र सरकार का कहना है कि जनगणना और परिसीमन के बाद ही इस बिल को लागू किया जा सकता है.

राहुल गांधी ने केंद्र पर लगाया जनता का ध्यान भटकाने का आरोप

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ओबीसी वर्ग को भी इस बिल में शामिल करने की वकालत की थी. उन्होंने केंद्र पर जाति आधारित जनगणना से ध्यान भटकाने का आरोप लगाते हुए कहा था कि महिला आरक्षण बिल को तत्काल प्रभाव से लागू किया जा सकता है, इसके लिए नई जनगणना या परिसीमन की कोई जरूरत नहीं है.

उन्होंने कहा था कि इस सब में कई साल लग जाएंगे, जबकि सच्चाई ये है कि महिला आरक्षण बिल को अभी आज से ही लागू किया जा सकता है.  राहुल गांधी ने कहा था कि लोकसभा और विधानसभाओं में आज से ही 33 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की जा सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है.

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