केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में अंतरराज्यीय गिरोहों को खत्म करने और अवैध अप्रवासियों की समस्या को हल करने के लिए ठोस कदमों पर चर्चा हुई. बैठक में दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद, दिल्ली पुलिस आयुक्त और कानून-व्यवस्था व समन्वय से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे.
दुगनी गति से काम करेगी डबल इंजन की सरकार
VIDEO | On meeting with Union Home Minister Amit Shah over law-and-order situation in Delhi, CM Rekha Gupta (@gupta_rekha) says: "Various issues requiring coordination were discussed. The previous govt's attitude was to not cooperate with the Centre. Today, whether traffic… pic.twitter.com/Jkn72QEzFe
— Press Trust of India (@PTI_News) February 28, 2025
पुलिस और प्रशासन के लिए सख्त निर्देश
अमित शाह ने खराब प्रदर्शन करने वाले पुलिस थानों और उप-मंडलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर बल दिया. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता अंतरराज्यीय गिरोहों को निर्मम तरीके से खत्म करना होना चाहिए. नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में उन्होंने "ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर" के दृष्टिकोण के साथ काम करने और इसके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने का निर्देश दिया.
दिल्ली में निर्माण और कानूनी प्रक्रिया में सुधार
गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि दिल्ली में निर्माण से जुड़े मामलों में दिल्ली पुलिस की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी. साथ ही, 2020 के दिल्ली दंगों के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए दिल्ली सरकार को विशेष अभियोजकों की नियुक्ति करनी चाहिए, ताकि इन मामलों का जल्द समाधान हो सके. उन्होंने दिल्ली पुलिस से अतिरिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने का भी निर्देश दिया.
जनता की समस्याओं का समाधान
अमित शाह ने कहा कि डीसीपी स्तर के अधिकारियों को पुलिस थानों में जाकर जन सुनवाई शिविर आयोजित करने चाहिए और जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए. इसके अलावा, झुग्गी-झोपड़ी (जेजे) समूहों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए नई सुरक्षा समितियों का गठन किया जाए.
ट्रैफिक और मानसून की चुनौतियों से निपटने की योजना
दिल्ली पुलिस को रोजाना ट्रैफिक जाम वाले स्थानों की पहचान करने के लिए कहा गया. दिल्ली पुलिस आयुक्त और मुख्य सचिव को मिलकर इस समस्या का त्वरित समाधान खोजने का निर्देश दिया गया. साथ ही, गृह मंत्री ने दिल्ली सरकार से पानी जमाव की समस्या से निपटने के लिए 'मानसून एक्शन प्लान' तैयार करने को कहा. इसके तहत पानी जमाव वाले स्थानों की पहचान कर उसका समाधान किया जाए.
