'एक भी सीट नहीं हारी जाएगी', परिसीमन पर अमित शाह का दक्षिणी राज्यों को बड़ा आश्वासन

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बुधवार (26 फरवरी) को कहा कि परिसीमन की वजह से तमिलनाडु सहित किसी भी दक्षिणी राज्य में संसदीय प्रतिनिधित्व में कमी नहीं आएगी. दरअसल, परिसीमन प्रक्रिया - जो मूल रूप से 2026 के लिए निर्धारित थी. जनसंख्या के आधार पर किसी राज्य द्वारा लोकसभा में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या को पुनः परिभाषित करती है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कोयंबटूर में एक रैली में अमित शाह का आश्वासन तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन द्वारा परिसीमन अभ्यास पर चर्चा करने के लिए 5 मार्च को चेन्नई में एक सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने के एक दिन बाद आया है , जिसे उन्होंने “दक्षिणी राज्यों पर लटकती तलवार” के रूप में पेश किया था.

दक्षिणी राज्यों को मिलेगा उचित हिस्सा- अमित शाह

इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, "मैं दक्षिण भारत की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी ने आपके हितों को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किया है कि एक भी सीट आनुपातिक रूप से कम न हो. ऐसे में जो भी बढ़ोतरी होगी, दक्षिणी राज्यों को उसका उचित हिस्सा मिलेगा, इस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है.

बुधवार के भाषण में अमित शाह ने सीएम एमके स्टालिन के इस आरोप का भी खंडन किया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार तमिलनाडु को केंद्रीय धन देने से इनकार कर रही है. न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, शाह ने कहा, "एमके स्टालिन के बयान में कोई सच्चाई नहीं है. मोदी सरकार ने पिछले पांच वर्षों में तमिलनाडु को 5 लाख करोड़ रुपये दिए हैं.

राज्य को केंद्र के हाथों अन्याय का सामना करना पड़ा

उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री अक्सर दावा करते हैं कि राज्य को केंद्र के हाथों अन्याय का सामना करना पड़ा है. हालांकि, यूपीए और एनडीए के तहत वितरित धन की तुलना से पता चलता है कि वास्तविक अन्याय यूपीए शासन के दौरान हुआ था. अमित शाह ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) 2026 में तमिलनाडु में सरकार बनाएगा. शाह ने कहा, "तमिलनाडु में एनडीए सरकार के गठन के लिए तैयार हो जाइए. 2026 में हम एनडीए प्रशासन स्थापित करेंगे. यह नई सरकार तमिलनाडु के लिए एक नए युग की शुरुआत करेगी. हम राज्य में भाई-भतीजावाद को खत्म करेंगे. तमिलनाडु में भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा..."

परिसीमन पर क्या बोले एमके स्टालिन?

बीते 25 फरवरी को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि लोकसभा सीटों का आसन्न परिसीमन दक्षिणी राज्यों पर लटकती तलवार है. उन्होंने राजनीतिक रूप से विवादास्पद मुद्दे पर चर्चा के लिए 5 मार्च को चेन्नई में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में राज्य के 40 पंजीकृत राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया जाएगा. उन्होंने कहा, "तमिलनाडु ने परिवार नियोजन कार्यक्रम के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण में सफलता प्राप्त की है. सिर्फ़ इसलिए कि जनसंख्या कम है, (तमिलनाडु में) लोकसभा सीटों में कटौती की स्थिति है. हम आठ सीटें खोने जा रहे हैं और परिणामस्वरूप, हमारे पास 39 नहीं बल्कि केवल 31 सांसद होंगे.