आम आदमी पार्टी (AAP) ने संजय सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) पर अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर फंसाने का आरोप लगाया है. रविवार को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि ईडी दुर्भावना पूर्ण तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काम कर रही है. दिल्ली के मुख्यमंत्री को जानबूझकर फंसाया जा रहा है. उनके खिलाफ न सबूत हैं, न ही कोई बरामदगी हुई है लेकिन उन्हें जेल में रखा गया है. जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को उनकी जमानत दे दी तो बिना जमानत के आदेश के ही ईडी ने हाई कोर्ट का रुख कर लिया. ईडी साजिशन चाहती है कि मुख्यमंत्री जेल की सलाखों के पीछे रहें, उन्हें जमानत न मिले.
संजय सिंह ने कहा, 'राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ED के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और वो दुर्भावनापूर्ण इरादे से काम कर रही है. ED के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई पैसे की रिकवरी नहीं है. इसलिए अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं. ED के लोग बिना ऑर्डर की कॉपी लिए असंवैधानिक, अवैध तरीके से हाईकोर्ट पहुंच गए. उस बेल पर स्टे ले आए. केंद्र सरकार, पीएम मोदी के निर्देश पर सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया.'
अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति केस में जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं. अब वे 12 जुलाई तक CBI की हिरासत में हैं. संजय सिंह ने कहा है कि संसद सत्र में इंडिया ब्लॉक के नेता ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ संसद भवन में सोमवार सुबह 10.30 पर धरना देंगे. विपक्षी गठबंधन के सांसद, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ संसद में भवन में जुटेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे.
दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई तक CBI की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. राउज एवेन्यू कोर्ट की वैकेशन जज सुनैना शर्मा ने तीन दिन की हिरासत अवधि खत्म होने के बाद जमानत बढ़ाई थी. CBI ने केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था.
CM केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलनी तय थी, तभी मोदी की सरकार ने CBI को कहा कि जाओ तुरंत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करो।
— AAP (@AamAadmiParty) June 30, 2024
जांच एजेंसियों का कितना खुला दुरुपयोग हो रहा है इसका इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिल सकता।
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CBI की कस्टडी का विरोध अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने किया. उन्होंने कोर्ट में कहा कि इस केस की जांच अगस्त 2022 से चल रही है. केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था. 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी. उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं फिर भी उन्हें क्यों जेल में रखा गया है. जज अमिताभ रावत ने 26 जून को तीन दिन के लिए पहले उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा था.
कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई की गिरफ्तारी अवैध नहीं है. मंगलवार को जांच एजेंसी ने तिहाड़ जेल में सीएम केजरीवाल से पूछताछ की थी. वे मनी लॉन्ड्रिंग केस में गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं. अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. मई में उन्हें आम चुनावों में प्रचार के लिए 1 जून तक जमानत मिली थी. 2 जून को उन्हें सरेंडर करना पड़ा था.
