भारत सरकार के आर्थिक मामलों के सचिव (DEA सचिव) ने हाल ही में घोषणा की कि जलवायु वित्त के लिए एक 'वर्गीकरण' प्रक्रिया अगले 6 महीनों में तैयार हो जाएगी. इस प्रक्रिया का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से जुड़ी वित्तीय गतिविधियों को मान्यता देना और उसे एक व्यवस्थित रूप में वर्गीकृत करना है, ताकि सरकार और अन्य निवेशक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जरूरी वित्तीय सहायता को सही दिशा में मार्गदर्शित कर सकें.
'वर्गीकरण' की प्रक्रिया का महत्व:
DEA सचिव ने बताया कि जलवायु वित्त के लिए वर्गीकरण की प्रक्रिया जलवायु परिवर्तन से संबंधित निवेशों को सही तरीके से पहचानने में मदद करेगी. इस वर्गीकरण के तहत, वे परियोजनाएँ, जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निवेशकों को सही दिशा में मार्गदर्शन मिल सके. यह कदम वित्तीय और निवेशीय क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है.
जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत का कदम:
भारत, जो दुनिया के सबसे बड़े उत्सर्जक देशों में से एक है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है. जलवायु वित्त के वर्गीकरण के माध्यम से, सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि वित्तीय प्रवाह ऐसे क्षेत्रों में जाएं जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं.
वित्तीय क्षेत्र में सुधार और निवेश आकर्षण:
जलवायु वित्त के वर्गीकरण से भारतीय वित्तीय क्षेत्र में सुधार होगा, जिससे निवेशकों के लिए जलवायु से संबंधित परियोजनाओं में निवेश करना और भी आसान होगा. यह वर्गीकरण भारत को वैश्विक जलवायु निवेशकों के लिए आकर्षक बना सकता है, जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं में निवेश करने के लिए इच्छुक हैं.
जलवायु परिवर्तन और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता:
डीईए सचिव ने यह भी कहा कि भारत का यह कदम अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं के साथ मेल खाता है. भारत ने पेरिस समझौते के तहत अपने उत्सर्जन में कमी करने का संकल्प लिया है, और इस वर्गीकरण प्रक्रिया से जलवायु परिवर्तन से जुड़े वित्तीय प्रयासों में और अधिक मजबूती आएगी.
अंतिम उद्देश्य:
भारत सरकार का अंतिम उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए आवश्यक निवेश और वित्तीय संसाधनों को जुटाना और सही दिशा में उनका उपयोग करना है. इस पहल से ना केवल भारत की जलवायु नीति को बल मिलेगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को एक मजबूत जलवायु नेतृत्व के रूप में पहचाना जाएगा.
